प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून एवं न्याय के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग और एक संयुक्त परामर्श समिति गठित करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है।
यह एमओयू कानूनी पेशेवरों एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुभव के आदान-प्रदानके क्षेत्र की चिंताओं एवं जरूरतों और उनके प्रशिक्षण का ध्यान रखेगा। साथ ही इससे विभिन्न अदालतों, ट्रिब्यूनलों में विवादों के निपटान के लिए प्रभावी कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा और संयुक्त परामर्श समिति के गठन का उद्देश्य पूरा होगा।
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