झारखंड में बेहतर जनसुविधा बहाल करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने नगर विकास विभाग को काम में तेजी लाने का दिया निर्देश

समग्र समाचार सेवा
रांची, 21दिसंबर।
झारखंड में बेहतर जनसुविधा बहाल करने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने नगर विकास विभाग को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है जिसके बाद से नगर विकास के अफसर रेस हो गए एक दर्जन नई योजनाओं के स्वीकृति के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है 1000 करोड़ की योजनाओं के टेंडर को लेकर कार्रवाई चल रही है वहीं दूसरी तरफ नगर विकास विभाग की फाइलों में 2000 करोड की योजनाएं फाइलों में सिमट कर रह गई हैं जिनके डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) आदि तैयार करने पर 100 करोडों से ज्यादा खर्च हो गए हैं!

नगर विकास विभाग की 10 योजनाएं ऐसी है, जिनपर 400 करोड से ज्यादा राशि खर्च हो गई हैं उसके बाद उन योजनाओं का काम बंद हो गया है।
रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो सहित कई शहर में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में नगर विकास विभाग को जनविरोध सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड रहा है!

राजधानी रांची में सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम, कांटाटोली प्लाईओवर, शहरी जलापूर्ति योजना, स्लॉटर हाउस, हरमू नदी योजना पर करोंडों रूपए खर्च कर दिए गए, मगर योजनाओं का काम पूरा नहीं कराया जा सका दूसरी तरफ इन योजनाओं के डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) और काम में अनियमितता की बात सामने आ रही हैं इनमें से कई योजनाओं में गडबडियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल भी हो चुका है!

रांची में नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम को 4 फेज में कंप्लीट करने को लेकर कार्रवाई शुरू की थी करोड़ों खर्च के बाद पहले फेज में योजना का काम बंद हो गया शिलान्यास 2015 में हुआ था सीवर का 220 किलोमीटर और ड्रेनेज का 100 किलोमीटर लाइन बिछाया जाना था तय समय में मात्र 50 सीवर लाइन बिछ पाया आधे अधूरे काम पर 125 करोंड अफसरों ने खर्च दिए!