डीएम के औचक निरीक्षण में दो आश्रय गृहों से 26 महिलाएं मिली गायब

प्रतागपढ़: देवरिया में महिला आश्रय गृह में सामने आई बड़ी अनियमितता के बाद प्रदेश के हर जिले का प्रशासन अब चौकन्ना है। कल रात में प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी ने दो आश्रयगृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 26 महिलाएं गायब थीं। डीएम ने जांच के बाद एक आश्रयगृह के संचालक ने इस्तीफा दे दिया है।

कल देर शाम प्रतापगढ़ के डीएम शंभू कुमार ने दो महिला आश्रय गृहों का औचक निरीक्षण किया तो यहां से 26 महिलाएं गायब थीं। जिलाधिकारी शंभु कुमार ने सख्ती से दोनों आश्रय गृह के संचालिका से जवाब मांगा तो संचालिका गोलमोल जवाब देती रही। मामले की जानकारी शासन को भेज दी गई है और अब इन पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि इन दोनों केंद्रों में से एक केंद्र भाजपा नेत्री का है।

जिलाधिकारी शंभू कुमार ने कल रात सबसे पहले अचलपुर के महिला आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया। अचलपुर में सभी 15 महिलाएं गायब मिली। पता चला कि इस आश्रय गृह में 15 महिलाएं पंजीकृत हैं, लेकिन मौजूदा समय में एक भी महिला यहां मौजूद नहीं थी। सभी 15 महिलाएं गायब थी। जब इस बाबत डीएम ने सख्त लहजे में वहां की संचालिका नेहा प्रवीन से जवाब मांगा तो उन्होंने पहले तो गोलमोल जवाब दिया और फिर जिलाधिकारी का कड़ा रुख देखते हुए बताया कि सभी महिलाएं मेहनत-मजदूरी करने बाहर गई हैं, कुछ देर में आ जाएंगी। इस आश्रय गृह में जिलाधिकारी को न तो अकाउंट रजिस्टर देखने को मिला और ना ही भोजन व्यवस्था का कोई ब्यौरा ही मिल सका। इस आश्रय गृह में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए थे।

डीएम शंभू कुमार ने इसके बाद अष्टभुजा नगर में महिला आश्रय गृह का निरीक्षण किया तो वहां रजिस्टर में तो 16 महिलाओं का पंजीकरण हुआ था। मौके पर सिर्फ एक ही महिला मौजूद मिली। डीएम ने अन्य महिलाओं के बारे में पूछा तो संचालिका रमा मिश्रा ने बताया कि वह अपने निजी कार्य से बाहर गई हैं। यहां भी रजिस्टर में महिलाओं के जाने का ना तो कोई रिकॉर्ड था और ना ही सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। यहां की संचालिका रमा मिश्रा भाजपा की महिला युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष व पार्षद भी रह चुकी हैं।

जिलाधिकारी शंभु कुमार ने बताया कि इन दोनों महिला आश्रय गृहों पर भारी खामी देखने को मिली है। अब रात में महिला अधिकारियों की टीम औचक निरीक्षण करेगी और महिलाओं के गायब होने की सच्चाई को परखेगी और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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