समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली , 9 दिसंबर
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच मोदी सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए किसान संगठनों ने आज प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों नए कानून पूरी तरह वापस हों। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून भी बनना चाहिए, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि आंदोलन अब और तेज किया जाएगा। दिल्ली की सड़कों को एक-एक करके जाम करने की तैयारी है।
14 दिसंबर को पूरे देश में धरना-प्रदर्शन की तैयारी है। दिल्ली और आसपास के राज्यों से ‘दिल्ली चलो’ की हुंकार भरी जाएगी। बाकी राज्यों में अनिश्चितकाल तक के लिए धरने जारी रखे जाएंगे। किसानों ने यह फैसले केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर करीब 2 घंटे विचार-विमर्श के बाद लिए। किसान नेताओं ने कहा कि रिलायंस जियो के जितने में प्रोडक्ट्स और मॉल हैं, उनका बहिष्कार करेंगे। पूरे देश में प्रदर्शन जारी रहेंगे। जयपुर और दिल्ली हाईवे को 12 तारीख तक रोक देंगे। अडानी और अंबानी के टोल प्लाजा और बीजेपी के नेताओं का घेराव करेंगे।
कृषि कानूनों के खिलाफ 14 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों से 6 बार बातचीत करने के बाद सरकार ने आज कानूनों में बदलाव का 10 पॉइंट का लिखित प्रस्ताव भेजा था।
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