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2022

डीआरआई ने की सोने की तस्करी की कोशिशें नाकाम, मुंबई, पटना और दिल्ली में 65.46 किलोग्राम सोना जब्त

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अपनी महत्वपूर्ण बरामदगियों का क्रम जारी रखते हुए तकरीबन 65.46 किलोग्राम वजन और तकरीबन 33.40 करोड़ रुपये मूल्य की 394 विदेशी सोने की छड़ें जब्त की हैं जिनकी तस्करी पड़ोस के पूर्वोत्तर देशों से की जा रही थी।

रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा एवं एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22सितंबर। रक्षा लेखा विभाग ने बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें पूरे भारत में 14,000 से अधिक शाखाओं में पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा)…

राज्यों को पिछले चार वर्षों में दी गई 2.07 लाख मशीनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने की…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22सितंबर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों से निकट भविष्य में पराली जलाने पर पूरी तरह अंकुश…

राज्यों की सफलता तभी है, जब पराली जलाने के मामले शून्य हो जाएं- नरेंद्र सिंह तोमर

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 21सितंबर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए राज्यों की तैयारियों की आज उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की। बैठक में तोमर ने कहा कि इस मामले में राज्यों…

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता : रामदास आठवले

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 21सितंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में डॉ. बी. आर. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में देश भर के स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय की योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया…

आत्मनिर्भर बनने के भारत के मिशन में ‘अग्रणी उद्योगपतियों’ की भूमिका महत्वपूर्ण: उपराष्ट्रपति जगदीप…

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एआईएमए के 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किया

23 सितंबर को सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री…

सम्मेलन 'लाइफ', जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक कचरे से निपटने, वन्यजीव और वन प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए है