Monthly Archives

April 2023

रूपाला ने मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए लाभार्थियों और अन्य हितधारकों के साथ की बातचीत

-केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत असम का दौरा किया, जिसके माध्यम से जिलों की जमीनी स्थिति को समझा जा सके और अविकसित जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए…

सर्बानंद सोनोवाल ने दीनदयाल पोर्ट, कांडला, गुजरात में ऑयल जेटी के विकास के लिए 123.40 करोड़ रुपये की…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18अप्रैल। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीपीपी मोड के तहत बीओटी आधार पर कांडला में सभी प्रकार के लिक्वेड कार्गो के संचालन के लिए दीनदयाल पोर्ट, कांडला में ऑयल जेटी…

केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया मुंबई में इंडिया स्टील 2023 का करेंगे उद्घाटन

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18अप्रैल। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उद्योग मंडल फिक्की के सहयोग से 19 से 21 अप्रैल, 2023 तक इस्पात उद्योग पर एक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टील 2023…

अर्जुन मुंडा आज मणिपुर में “पूर्वोत्तर क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) योजना के तहत जनजातीय उत्पादों के…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18अप्रैल।भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए एक नई योजना “पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों के प्रचार हेतु विपणन एवं लॉजिस्टिकस विकास” शुरू की…

भारत उन गिने- चुने देशों में से एक है जिन्होंने अंतरिक्ष में संपूर्ण क्षमता का निर्माण किया है;…

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जी20 बैठक को संबोधित करते हुए भारत का उल्लेख एक उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के रूप में किया

जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है, वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा दे सकती हैं :…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18अप्रैल।भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं. केंद्र ने कहा है कि ऐसा होने की स्थिति में हिंदू इन राज्यों…

केंद्र सरकार ने कहा; जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है, वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यकों का…

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं.