July 11, 2023

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 2 अगस्त से शुरू होगी. सीजेआई ने कहा कि इस मामले में सुनवाई 2 अगस्त से शुरू होगी और सोमवार और…

समग्र समाचार सेवा भोपाल, 11 जुलाई। लोकसभा चुनावों से पहले सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा नेतृत्व बेहद गंभीर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते 13 जुलाई से दो दिवसीय फ्रांस का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दो दिनों की अपनी यात्रा के…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11 जुलाई। भारत ने निवेश के मामले में सबसे आकर्षक उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ड्रैगन यानी चीन को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है कि 85 सॉवरेन फंड और 57 सेंट्रल बैंक जिनकी संपत्ति लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11 जुलाई।"एमएसएमई फार्मा कंपनियों के लिए दवाओं की गुणवत्ता के प्रति सजग रहना और स्व-विनियमन के जरिए अवलिम्ब अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं का रुख करना महत्वपूर्ण है।" यह बात केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा…

डीके शिवकुमार ने कहा कि जैसा कि पहले ही घोषणा की जा चुकी है, 17 और 18 जुलाई को देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। तमाम नेता आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से इस बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग बालिकाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया के दौरान उनकी देखभाल और सहायता के लिए 74.10 करोड़ रुपये की योजना शुरू की।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11 जुलाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 जुलाई 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में "NFTs, AI और Metaverse के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन" के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री…

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले प्रशासनिक सर्जरी जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं।

सरकार ने तस्करी पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों व युवा महिलाओं के संरक्षण और पुनर्वास गृह स्थापित करने के लिए सीमावर्ती इलाकों के राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।