पश्चिम बंगाल- बर्खास्त किए गए शिक्षकों में मंत्री की बेटी भी शामिल, तृणमूल नेताओं का भी नाम

समग्र समाचार सेवा
कोलकाता , 21 मई। कलकत्ता हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल कैबिनेट के एक मंत्री की बेटी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं की शिक्षक के रूप में सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनका नाम सरकारी स्कूलों में 36 हजार प्राथमिक शिक्षकों की सूची में शामिल था।

मंत्री बुलू चिक बरैक की बेटी का नाम बर्खास्त शिक्षकों में शामिल
36 हजार शिक्षकों में मालबाजार से तृणमूल कांग्रेस विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास राज्य मंत्री बुलू चिक बरैक की बेटी सुषमा चिक बरैक का नाम शामिल है। वह 2016 से रंगमती प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं।

मेरी बेटी काफी योग्य है: मंत्री
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री ने कहा कि उनकी बेटी काफी योग्य है और उसने दो बार पश्चिम बंगाल सिविल सेवा परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा भी पास की है। उन्होंने कहा, “जरूरत पड़ने पर मेरी बेटी फिर से शिक्षक की परीक्षा में शामिल होगी और अपनी योग्यता साबित करेगी।”

तृणमूल नेता सिबम बसुनिया का नाम भी सूची में शामिल
जलपाईगुड़ी में मैनागुरी पंचायत समिति के तृणमूल कांग्रेस सदस्य सिबम बसुनिया का नाम भी सूची में शामिल है। उनके अनुसार, जिन लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उनके साथ चर्चा के आधार पर वे आवश्यक कदम उठाएंगे। इस सूची में एक और नाम गीता दास राजबंशी का है, जो तृणमूल कांग्रेस नियंत्रित जलपाईगुड़ी जिला परिषद की सदस्य हैं। हालांकि, उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने समाप्त की 36 हजार शिक्षकों की सेवाएं
शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल जज बेंच ने 2016 में भर्ती हुए 42,500 प्राथमिक शिक्षकों में से 36,000 की सेवा समाप्त कर दी। इस दौरान न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पाया कि इन 36,000 शिक्षकों में से किसी के पास प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए उचित प्रशिक्षण नहीं था और वे अनिवार्य योग्यता परीक्षा में शामिल हुए बिना ही भर्ती हो गए।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने दिया आदेश
हालांकि, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि ये 36,000 प्राथमिक शिक्षक अगले चार महीनों के लिए अपने संबंधित स्कूलों में उपस्थित हो सकेंगे और उस अवधि के दौरान वे नियमित शिक्षकों के बजाय परा-शिक्षकों के वेतन के हकदार होंगे। यदि इन 36,000 में से कोई उम्मीदवार अंतरिम अवधि में अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लेता है, तो वह अगले भर्ती चरण में परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होगा।