समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30जनवरी। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी जो अभी तक eKYC प्रॉसेस को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं. उनके लिए अभी भी दो दिन का समय बचा हुआ है. वे 31 जनवरी, 2024 तक इसको पूरा कर सकते हैं. इस समय सीमा का पालन नहीं किए जाने पर इस योजना के तहत पात्रता समाप्त हो सकती है और 16वीं किस्त का पेमेंट सस्पेंड किया जा सकता है.
यह निर्देश देश के सभी राज्यों के लाभार्थियों के लिए है. यह देशभर में पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थियों पर लागू होता है.
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पेमेंट प्रॉसेस को सुव्यवस्थित किया जा सके ओर यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक सही तरीके से पहुंच रहा है.
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक, जिन किसानों ने अभी तक आधार सीडिंग और लैंड वेरीफिकेशन का काम पूरा नहीं किया है, उनसे भी शीघ्र ऐसा करने का आग्रह किया गया है.
निर्धारित समय सीमा तक इन जरूरी काम को पूरा करने में विफल रहने पर किसान आगामी किस्त के लिए अयोग्य हो सकते हैं.
सरकार ने दिसंबर 2022 में पात्रता के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया और पात्र किसानों की सुविधा के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है.
पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए eKYC के तीन तरीके उपलब्ध हैं:
. ओटीपी-आधारित eKYC (पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध).
. बायोमेट्रिक-आधारित eKYC (सीएससी और राज्य सेवा केंद्र पर उपलब्ध).
. चेहरा प्रमाणीकरण-आधारित eKYC (पीएम-किसान मोबाइल ऐप पर सुलभ).
ऐसे भी कर सकते हैं eKYC
. निकटतम ई-मित्र या सीएससी केंद्र पर जाएं.
. ऑनलाइन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का अनुरोध करें.
. ओरीजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें और बायोमेट्रिक्स प्रदान करें.
. आवेदन जमा करें, और केवाईसी प्रॉसेस पूरी हो जाएगी.
जिन लोगों का लैंड वेरीफिकेशन नहीं हुआ है, उनके लिए संबंधित डॉक्यूमेंट संबंधित पटवारी हल्का या तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है.
इसमें सूची संख्या, पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए.
कब खाते में ट्रांसफर की जाएगी 16वीं किस्त?
उम्मीद की जा रही है कि सरकार फरवरी और मार्च 2024 के बीच पीएम-किसान योजना की 16वीं किस्त जारी कर देगी. हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
इस योजना के तहत 15वीं किस्त 15 नवंबर, 2023 को जारी की गई थी, जो भूमिधारक किसानों के परिवारों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का सालाना वित्तीय लाभ प्रदान करती है.
इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को बेनिफिट ट्रांसफर करने की पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी सरकार वहन करती है.
गौरतलब है गि पीएम-किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजना है जो देशभर के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को कृषि इनपुट और घरेलू आवश्यकताओं के लिए उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है.
Comments are closed.