वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से लेकर पिटारा में बहुत कुछ…

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23जुलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। इस बजट से आम जनता से लेकर उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं,युवाओं पर रहा है। वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है।

बजट भाषण की शुरूआत में उन्होंने कहा,’वित्त मंत्री ने कहा,’भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है.’ वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है. अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की मदद दी जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. किसानों के लिए, हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है.” लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.’

आदिवासी समुदायों के लिए बड़ा ऐलान
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा. यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी. इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा.

विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं पर निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘एमएसएमई के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए संपार्श्विक और गारंटी के बिना सावधि ऋण की सुविधा के लिए, एक नई योजना शुरू की जाएगी. यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा.’

निर्मला सीतारमण ने की ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये की घोषणा. MSME उद्योगों के लिए 20 लाख रुपये तक के लोन का ऐलान

बिहार को दी जाएगी वित्तीय सहायता
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि पटना-पूर्ण्या एक्सप्रेसवे, बक्सर-बगलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरबंगा स्पर और बक्सर में गंगा पर 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दो लेन पुल. पीर पायंती में 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र सहित बिजली परियोजनाएं 21,400 करोड़ रुपये में शुरू की जाएंगी.
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।

न्यू रिजिम में 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
बजट में टैक्स स्लैब का ऐलान कुछ इस तरह किया गया है-:

0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स
7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स
12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स

वित्त वर्ष 2025 में कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये
सरकार का लक्ष्य 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का है। वित्त मंत्री ने बजट में कहा, वित्त वर्ष 2025 में कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये, व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान के लिए एनपीएस वात्सल्य
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि माता-पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार ‘एनपीएस वात्सल्य’ लॉन्च करेगी

र्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट
वित्त मंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट लाएगी। एफडीआई और विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाया जाएगा, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करना शामिल है।

पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये होगा
केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्ताव है कि अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का सरकार का प्रयास रहेगा। पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये होगा जो कि भारत की GDP का 3.4% है। इसके साथ ही राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे, निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का भी ऐलान हुआ है।

सोना-चांदी सस्ता होगा- वित्त मंत्री का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स सस्ते होंगे। इसके साथ ही सोना-चांदी भी सस्ता होगा। इंपोर्टेड जूलरी सस्ती होगी।

रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी।

आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज का ऐलान, 15 हजार करोड़ रुपये देगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि से 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.’

बिहार में बनेंगे नए एक्सप्रेसवे
एफएम निर्मला सीतारमन ने कहा, ‘अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक मंजूरी के विकास का समर्थन करेंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को उत्प्रेरित करेगा. हम सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे-पटना – पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और 26,000 करोड़ रुपये में बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल.’

एफएम निर्मला सीतारमन ने कहा, ‘अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक मंजूरी के विकास का समर्थन करेंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को उत्प्रेरित करेगा. हम सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे-पटना – पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और 26,000 करोड़ रुपये में बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल.’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, ‘हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी.’

एजुकेशन लोन पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए बढ़ाया गया.

एजुकेशन लोन पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.’

निर्मला सीतारमण के अनुसार इस वर्ष और आने वाले वर्षों के लिए नौ प्राथमिकताएं हैं:
1. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
2. रोजगार और कौशल
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. एमएफजी और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. इंफ्रा
8. अनुसंधान एवं विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार पर फोकस

पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
एजुकेशन लोन– जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।

कृषि अनुसंधान को रूपांतरित किया जाएगा : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान को रूपांतरित किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा की जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ’32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में किसानों द्वारा खेती के लिए जारी की जाएंगी. अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा.

EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए
पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।