ट्रम्प का विवादित कदम: बाइडेन, हैरिस, क्लिंटन और आलोचकों की सुरक्षा मंजूरी रद्द

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रम्प ने इस फैसले को “राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम” बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि जो बाइडेन, कमला हैरिस और हिलेरी क्लिंटन जैसे अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी बनाए रखना अनावश्यक और संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है।

हालांकि, उनके इस फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध और सत्ता का दुरुपयोग करार दिया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सुरक्षा मंजूरी केवल अत्यधिक संवेदनशील मामलों से जुड़े लोगों तक सीमित होती है और इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की परंपरा नहीं रही है।

ट्रम्प के इस फैसले के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे “अलोकतांत्रिक और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई” करार दिया है।

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने एक बयान में कहा,
“यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो सत्ता में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने की छूट देती है।”

वहीं, सीनेट में बहुमत के नेता चक शूमर ने ट्रम्प के इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे अमेरिकी लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया।

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा मंजूरी किसी भी पूर्व अधिकारी को गोपनीय सरकारी दस्तावेजों या मामलों तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिससे वे प्रशासन की सलाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पूर्व CIA अधिकारी जॉन ब्रेनन ने कहा,
“यह फैसला केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से लिया गया प्रतीत होता है और इससे अमेरिका की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।”

विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे सुरक्षा मंजूरी प्रदान करें या इसे वापस लें। लेकिन इस तरह के फैसले आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर लिए जाते हैं, न कि राजनीतिक कारणों से।

2018 में भी ट्रम्प ने कुछ आलोचकों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी, जिसमें पूर्व CIA निदेशक जॉन ब्रेनन शामिल थे। लेकिन तब इस फैसले को भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी, और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया गया था।

ट्रम्प का यह फैसला अमेरिकी राजनीति में एक नए टकराव की शुरुआत कर सकता है। इस कदम से न केवल राजनीतिक विभाजन और गहरा होगा, बल्कि इससे भविष्य में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रतिशोध की राजनीति के बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है।

अब देखना यह होगा कि डेमोक्रेट्स इस फैसले के खिलाफ क्या कानूनी या संवैधानिक कदम उठाते हैं, और क्या यह विवाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा?