दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस्तरां में सेवा शुल्क को अनिवार्य बनाने पर रोक बनाए रखी

दिल्ली 28,मार्च -एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के 2022 के दिशा-निर्देशों को वैध ठहराया है, जो रेस्तरां में भोजन बिलों पर स्वचालित रूप से सेवा शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं देते। कोर्ट ने दो प्रमुख रेस्तरां संघों—नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI)—पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने इन दिशा-निर्देशों का विरोध किया था।

CCPA द्वारा जारी किए गए ये दिशा-निर्देश उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और आतिथ्य उद्योग में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से थे। कोर्ट का यह आदेश तब आया जब हाई कोर्ट ने जुलाई 2022 में इन दिशा-निर्देशों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था। लेकिन शुक्रवार के आदेश में कोर्ट ने NRAI और FHRAI की याचिकाओं को खारिज कर दिया और CCPA के आदेश को बरकरार रखा कि ग्राहकों से स्वचालित रूप से सेवा शुल्क नहीं लिया जा सकता।

CCPA के दिशा-निर्देशों में कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. कोई अनिवार्य सेवा शुल्क नहीं: रेस्तरां या होटलों द्वारा भोजन बिल में स्वचालित रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा।

2. कोई वैकल्पिक शुल्क नहीं: सेवा शुल्क के लिए कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा, ताकि मूल्य निर्धारण में स्पष्टता बनी रहे।

3. स्वैच्छिक भुगतान: ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा कि सेवा शुल्क वैकल्पिक और स्वैच्छिक है, जिससे उन्हें इसे भुगतान करने या न करने का अधिकार मिलेगा।

4. सेवा से मना नहीं किया जा सकता: रेस्तरां यह शर्त नहीं रख सकते कि यदि ग्राहक सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करते तो उन्हें सेवा नहीं दी जाएगी या उनकी प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी।

5. GST छूट: सेवा शुल्क को भोजन बिलों में जोड़ा नहीं जाएगा ताकि उस पर वस्तु और सेवा कर (GST) लागू किया जा सके।

यह फैसला तब आया जब NRAI, जो याचिकाकर्ताओं में से था, ने तर्क किया था कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो रेस्तरां को सेवा शुल्क लेने से मना करता हो और यह दिशा-निर्देश तब तक कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकते जब तक सरकार द्वारा इन्हें मंजूरी नहीं दी जाती। उन्होंने यह भी कहा कि ये दिशा-निर्देश मनमाने हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

लेकिन कोर्ट ने दिशा-निर्देशों की वैधता को बनाए रखा, यह कहते हुए कि ये उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत हैं जो शोषण को रोकने के लिए लागू किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की कड़ी आलोचना करते हुए, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने रेस्तरां संघों पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।

यह निर्णय उपभोक्ताओं के लिए एक जीत के रूप में स्वागत किया गया है, क्योंकि अब उन्हें यह सुनिश्चित किया गया है कि वे केवल तभी सेवा शुल्क का भुगतान करेंगे जब वे स्वेच्छा से इसे करना चाहेंगे। यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और आतिथ्य तथा रेस्तरां उद्योग में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।