असम ग्रामीण चुनाव ऐतिहासिक कदम के तहत ‘अराजनीतिक’ बने

असम में ग्रामीण चुनाव दो चरणों में 2 और 7 मई 2025 को आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में ऊपरी असम और बराक घाटी में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में मध्य और निचले असम के क्षेत्रों में चुनाव होंगे। इन चुनावों में वार्ड सदस्य, आंचलिक पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि आंचलिक और जिला स्तर की पंचायत सीटों के लिए राजनीतिक दल प्रत्याशियों को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की गांव पंचायत और वार्ड सदस्य सीटों पर प्रत्याशियों को बिना किसी दल के समर्थन के चुनाव लड़ना होगा। यह असम के ग्रामीण चुनावी ढांचे में एक बड़ा बदलाव है और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रभाव को कम करना है।

असम में 2,193 गांव पंचायतें और 21,930 वार्ड हैं, जिससे यह निर्णय लाखों ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित करेगा। इन वार्डों में किसी भी प्रत्याशी को किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। इसके बजाय, निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध सामान्य प्रतीकों की सूची में से प्रतीक दिए जाएंगे। ये प्रतीक किसी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतीकों से अलग होंगे।

आयोग ने इस कदम को स्थानीय नेताओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देने वाला बताया है। “गांव पंचायत चुनावों से पार्टी राजनीति को हटाकर, हम ऐसे उम्मीदवारों को प्रेरित करना चाहते हैं जो वास्तव में अपने समुदाय की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं,” कुमार ने कहा। उन्होंने इसे विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया, जिससे स्थानीय प्रशासन अधिक उत्तरदायी और प्रभावी हो सकेगा।

हालांकि गांव पंचायत चुनावों में दलगत राजनीति निषिद्ध होगी, लेकिन आंचलिक और जिला पंचायत चुनावों में राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को समर्थन और पार्टी प्रतीक प्रदान कर सकेंगे। यह नया मॉडल स्थानीय स्तर पर राजनीति के प्रभाव को सीमित करने और उच्च स्तर पर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

असम में कुल 181 आंचलिक पंचायतें और 27 जिला पंचायतें हैं, जहां पारंपरिक रूप से राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित चुनाव होंगे। हालांकि, स्थानीय सरकार से पार्टी राजनीति को दूर करने की इस पहल को विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ इसे अधिक स्वच्छ और प्रतिनिधित्वकारी लोकतंत्र की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे ग्रामीण राजनीति में पारंपरिक दलों की पकड़ को कमजोर करने वाला मान रहे हैं।

यह निर्णय असम की ग्रामीण राजनीति को एक नया स्वरूप दे सकता है और अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है, जो स्थानीय राजनीति में बढ़ती राजनीतिक दखलंदाजी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अब मतदाता उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और स्थानीय मुद्दों के आधार पर कर सकेंगे, न कि केवल किसी राजनीतिक दल की निष्ठा के कारण।

जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी की नजर इस नए चुनावी प्रारूप पर टिकी होगी कि क्या यह असम में अधिक पारदर्शी और प्रभावी स्थानीय प्रशासन को जन्म देता है।