जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23 जुलाई: केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के साथ लगातार विश्वासघात कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस आंदोलन की अगुवाई की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

राहुल गांधी ने जताया समर्थन, प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक की। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों और लोकतांत्रिक सम्मान के लिए समर्पित है। राहुल गांधी ने इस लड़ाई को “संवैधानिक अधिकार की बहाली” बताया।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार की खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाए और शहीद परिवारों के लिए उचित मुआवज़ा तथा सुरक्षा की मांग की।

“जम्मू-कश्मीर का अपमान”, संसद में उठेगा मुद्दा

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश अध्यक्ष तारिक कर्रा सहित अन्य नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र-शासित प्रदेश में तब्दील होना संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को केंद्र-शासित प्रदेश बना दिया गया और यह जनता की इच्छा के खिलाफ है।

कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया है कि वह संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। पार्टी का कहना है कि संसद में किए गए वादों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है और जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार लौटाना आवश्यक है।

संविधान और लोकतंत्र की बहाली की मांग

कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लोग एक स्वर में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, जिसे नकारना लोकतंत्र और संविधान दोनों का अपमान है। पार्टी ने प्रधानमंत्री से संसद में इस संबंध में कानून लाने की मांग की है, ताकि जम्मू-कश्मीर की जनता को न्याय मिल सके।