पूर्णिया एयरपोर्ट उद्घाटन पर पप्पू यादव ने उठाए बिहार विकास और स्मार्ट सिटी पर सवाल

समग्र समाचार सेवा
पूर्णिया, 15 सितंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के पूर्णिया दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आईएएनएस से विशेष बातचीत में एयरपोर्ट के महत्व और बिहार के विकास संबंधी सवाल उठाए।

पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही थी। उन्होंने कहा, “हमारे संस्कार हैं कि जब कोई हमारे बीच आता है, तो उसे सम्मानित करना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि मेरे आने से पहले इन लोगों ने जमीन अधिग्रहण पर कभी ध्यान नहीं दिया।”

उन्होंने बिहार के विकास पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी तक सरकार ने बिहार में एक भी स्मार्ट सिटी स्थापित नहीं की है और न ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राजधानी पटना या किसी अन्य शहर में नाले, फैक्ट्री या रोजगार सृजन के कोई प्रयास क्यों नहीं हुए।

पप्पू यादव ने कहा, “बिहार के बुनियादी विकास की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। खासकर विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिला, यह एक बड़ा सवाल है।” उन्होंने भागलपुर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर के विकास पर भी सवाल उठाए और कहा कि मंत्रिमंडल में पांच-पांच मंत्री होने के बावजूद बिहार के लिए कोई ईंट रखने का प्रयास नहीं हुआ।

सांसद ने कोशी-सीमांचल में एम्स की लंबित मांग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “हमारी मांग यथावत जारी रहेगी। वंदे भारत और अमृत भारत जैसे संकल्पों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। फिर भी हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, यह हमारे संस्कार हैं।”

बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर पप्पू यादव ने महागठबंधन की स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के संयोजक हैं और महागठबंधन राहुल गांधी के मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया, “कांग्रेस बिहार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और हमारा एकमात्र लक्ष्य एनडीए को पराजित करना है।”

पप्पू यादव के बयानों ने बिहार में आगामी चुनावों और विकास नीतियों पर नए राजनीतिक बहस के रास्ते खोल दिए हैं। एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर उनके ये तंज और सवाल, राज्य की विकास प्राथमिकताओं और राजनीतिक रणनीतियों पर जनता का ध्यान खींच सकते हैं।