समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26 सितंबर: दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। अब दिल्ली में मौजूदा 11 ज़िलों की संख्या बढ़ाकर 13 की जाएगी। साथ ही, कई ज़िलों की सीमाओं और नामों में भी बदलाव किया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक सुधारों, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से उठाया गया है।
छोटे ज़िले, तेज़ प्रशासन
सरकार का मानना है कि ज़िलों का आकार छोटा होने से काम में तेजी आएगी और निगरानी अधिक प्रभावी होगी। अक्सर विभागों के बीच सीमाओं को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन नए ज़िलों और सीमाओं के गठन से यह समस्या कम हो जाएगी। इसके अलावा, जनता अपनी शिकायतें सीधे ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) तक पहुँचाने में सक्षम होगी, जिससे सेवा तंत्र अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगा।
DM को बढ़ेगा अधिकार
नई योजना के तहत ज़िला मजिस्ट्रेट को अन्य राज्यों के DM के समान अधिकार मिलेंगे। इसका मतलब है कि दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग और अन्य प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी अब DM कार्यालय के अधीन कार्य करेंगे। इससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और जनता को कई कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ज़िलों और नामों में बदलाव
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मौजूदा 12 ज़ोन नए ज़िलों में परिवर्तित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में कई ज़िलों के नाम और भौगोलिक स्थिति में बदलाव होने की संभावना है। माना जा रहा है कि शाहदरा ज़िला समाप्त किया जा सकता है, जबकि दक्षिण और दक्षिण-पूर्व ज़िलों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा, बाहरी दिल्ली और उत्तर-पश्चिम ज़िलों के नाम और सीमाओं में भी बदलाव संभव है।
जनता को मिलने वाले लाभ
नए ज़िलों के गठन से जनता को प्रशासन तक आसान पहुँच की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक ज़िले में अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट होंगी और काम में तेजी आएगी। छोटे ज़िले होने से स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सेवाओं की निगरानी आसान होगी और समस्याओं का समाधान तेज़ी से संभव होगा।
अगली प्रक्रिया
दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी और उपराज्यपाल की सहमति के बाद आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद दो नए ज़िलों का औपचारिक रूप से गठन कर इसे लागू किया जाएगा।
वर्तमान ज़िलों की सूची
नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा।
इस परिवर्तन से दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा अधिक चुस्त, जवाबदेह और जनता के अनुकूल बन जाएगा। प्रशासनिक सुधारों के इस कदम से राजधानी में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और समय पर समाधान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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