अमित शाह सोमवार को उत्तरी ज़ोनल काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे

• बैठक 17 नवंबर को फरीदाबाद (हरियाणा) में होगी; राज्यों–केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाने पर चर्चा।

• उत्तरी ज़ोन में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, J&K, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल।

• ज़ोनल काउंसिल्स, TEAM BHARAT की सोच के तहत मजबूत राज्यों से मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्यरत।

• महिला–बच्चों के विरुद्ध अपराध, ERSS-112, बैंकिंग सुविधाएं, पोषण–शिक्षा व क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 16 नवंबर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सोमवार, 17 नवंबर 2025 को फरीदाबाद, हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (Northern Zonal Council) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक गृह मंत्रालय के अधीन अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और मेजबान राज्य हरियाणा है।

1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15 से 22 के तहत देश में पाँच ज़ोनल काउंसिल स्थापित की गई थीं। उत्तरी ज़ोनल काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री तथा उपाध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं (जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं)। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा दो मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक काउंसिल में मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति भी बनी होती है, जो राज्यों द्वारा भेजे गए मुद्दों पर प्रारंभिक चर्चा करती है। स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श के बाद बचे हुए मुद्दे परिषद बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की TEAM BHARAT की परिकल्पना के अनुरूप, ज़ोनल काउंसिल्स ने “मजबूत राज्य = मजबूत राष्ट्र” की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये काउंसिल राज्य–राज्य एवं राज्य–केंद्र के बीच संवाद, सहयोग और विवाद समाधान का एक सशक्त मंच प्रदान करती हैं।

हालांकि काउंसिल की भूमिका सलाहकारी है, लेकिन पिछले वर्षों में यह संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई हैं। पिछले 11 वर्षों में सभी ज़ोनल काउंसिल और उनकी स्थायी समितियों की 63 बैठकें आयोजित की गई हैं।

बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा होगी—

• महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की त्वरित जांच,
• फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की प्रगति,
• हर गांव में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता,
• ERSS-112 का प्रभावी कार्यान्वयन,
• पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को मजबूत करना।

उत्तरी ज़ोनल काउंसिल राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर सहयोग, विवाद समाधान और प्रशासनिक समन्वय को गति देने में एक अहम भूमिका निभाती है।