अहमदाबाद में विश्व उमिया फाउंडेशन के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन

• 2014–2025 में भारत 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

• स्टार्टअप की संख्या 500 से बढ़कर 2.06 लाख, 120 यूनिकॉर्न

• उमिया फाउंडेशन ऐप से क्लाइंट–मेंटोर–मार्केट का सीधा संपर्क

• आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी से 2047 तक नंबर वन बनने का लक्ष्य

समग्र समाचार सेवा
अहमदाबाद, 29 दिसंबर: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित ‘युवा बिजनेस महासम्मेलन–2025’ को संबोधित किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अमित शाह ने कहा कि महासम्मेलन में करीब 15 हजार युवाओं की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि समाज उद्यमिता और तकनीक के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने बताया कि आज लॉन्च हुए उमिया फाउंडेशन ऐप के माध्यम से युवाओं को क्लाइंट, मेंटोर, करियर अवसर और मार्केट के बीच सीधा संपर्क मिलेगा, जिससे व्यापार के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज के दौर में सूचना एक बड़ी ताकत है। मार्गदर्शन और सही प्लेटफॉर्म मिलने से युवाओं की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने मां उमिया के मंदिर को संस्कृति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज के सुंदर समन्वय का केंद्र बताया और कहा कि फाउंडेशन ने छात्रवृत्ति, वृक्षारोपण और सामाजिक एकता के माध्यम से सराहनीय कार्य किए हैं।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से 2025 के बीच भारत ने आर्थिक विकास में लंबी छलांग लगाई है। 2014 में भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो 11 वर्षों में चौथे स्थान पर पहुंच गया। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।

उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जैसी पहलों से युवाओं को उद्यम के लिए प्रोत्साहन मिला है। 2014 में जहां देश में 500 स्टार्टअप थे, वहीं आज यह संख्या 2.06 लाख हो चुकी है, जिनसे 18 लाख स्थायी रोजगार सृजित हुए हैं। यूनिकॉर्न की संख्या भी चार से बढ़कर 120 हो गई है।

अमित शाह ने कहा कि 2047 में आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को हर क्षेत्र में नंबर एक बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का आग्रह बेहद जरूरी है। देश में बने उत्पादों के उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देकर ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।