सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सहयोग के लिए भारत की प्राथमिकता हो लैटिन अमेरिका “- राजदूत अमरेंद्र खटुआ IFS (सेवानिवृत्त)

भारतीय विदेश सेवा के 1981 बैच के अधिकारी रहे राजदूत अमरेंद्र खटुआ IFS (सेवानिवृत्त)ने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में भारत के राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे  विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव, अर्जेंटीना में भारत के पूर्व राजदूत तथा उरुग्वे और पैराग्वे में समवर्ती रूप से मान्यता प्राप्त राजदूत रहे हैं। उन्होंने कोट डी आइवर में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवाएँ दीं, जहाँ उनके पास गिनी और लाइबेरिया का अतिरिक्त प्रभार था। इसके अतिरिक्त वह सिएरा लियोन में भारत के उच्चायुक्त भी रहे।

ग्लोबल गवर्नेंस न्यूज़ मीडिया ग्रुप और समग्र भारत न्यूज़ ग्रुप की प्रबंध संपादक पूनम शर्मा के साथ इस विशेष साक्षात्कार में राजदूत अमरेंद्र खटुआ IFS (सेवानिवृत्त)ने भारत की बदलती विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति, रणनीतिक साझेदारियों तथा भारत के वैश्विक संबंधों में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बढ़ते महत्व पर अपने विचार साझा किए।

तीन दशकों से अधिक के व्यापक राजनयिक अनुभव के आधार पर उन्होंने भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, उभरते आर्थिक अवसरों और वैश्विक मामलों में देश की बदलती भूमिका पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भारत के लिए उपलब्ध अप्रयुक्त संभावनाओं, क्षेत्रीय कूटनीति के महत्व, सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भूमिका और विकसित भारत 2047 की दिशा में देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की।

1. आपने अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया और साथ ही उरुग्वे तथा पैराग्वे की जिम्मेदारी भी संभाली। वहाँ आपके सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहे और भारत को लैटिन अमेरिका पर अधिक ध्यान क्यों देना चाहिए?

“मैंने लगभग सभी महाद्वीपों में काम किया है और मेरा मानना है कि लैटिन अमेरिका भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में भारत के प्रति वास्तविक स्नेह, सम्मान और सद्भावना है। कई मायनों में लैटिन अमेरिका पहले से ही भारत के स्वाभाविक मित्रों का क्षेत्र है। चुनौती यह है कि हम इस सद्भावना को व्यापार, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त ठोस सहयोग में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया।

अर्जेंटीना में अपने कार्यकाल के समय मैंने एक क्षेत्रीय कार्ययोजना (Regional Action Plan) शुरू की और वहाँ के कई प्रांतीय गवर्नरों की भारत यात्राएँ आयोजित कराने में सहयोग किया। उदाहरण के लिए, मेंडोज़ा के गवर्नर ने उस समय गुजरात का दौरा किया था, जब नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार का क्षेत्रीय संपर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय राजधानियों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं।

मेरी एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि औषधि क्षेत्र से संबंधित थी। भारतीय जेनेरिक दवाओं को कई दशकों से अर्जेंटीना में गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार राजनयिक प्रयासों और अर्जेंटीना की राष्ट्रपति के सहयोग से ये प्रतिबंध हटाए गए, जिससे भारतीय दवा कंपनियों के लिए नए अवसर खुले। इसके बाद अर्जेंटीना को भारतीय औषधियों का निर्यात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा और लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँच गया।

लैटिन अमेरिका भारत की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर दालों, चावल, खाद्य तेलों और यहाँ तक कि अफ्रीका को तीसरे देशों के माध्यम से निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। इनमें से कई क्षेत्रों में लैटिन अमेरिकी देश विश्व के प्रमुख उत्पादक हैं। उनके साथ दीर्घकालिक साझेदारी भारत की खाद्य और आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत कर सकती है।

इस क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और औद्योगिक निवेश की भी अपार संभावनाएँ हैं। यद्यपि भारत ने इस क्षेत्र के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अपनी उपस्थिति स्थापित की है, फिर भी विस्तार की काफी गुंजाइश है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना को भारतीय आईटी सेवाओं का निर्यात लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँच रहा है, जो इन बाजारों की संभावनाओं को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी और व्यापार के अतिरिक्त दोनों दिशाओं में निवेश के भी महत्वपूर्ण अवसर हैं। परंपरागत रूप से लैटिन अमेरिकी देशों ने आर्थिक साझेदारी के लिए मुख्यतः यूरोप और अमेरिका की ओर देखा है। हालांकि पूरे क्षेत्र में भारत के प्रति वास्तविक सद्भावना और सम्मान मौजूद है।

वर्तमान समय में भारत के कारोबारी वातावरण, निवेश के अवसरों और व्यवसाय संचालन की प्रक्रियाओं के बारे में अधिक स्पष्ट समझ विकसित करने की आवश्यकता है। जब लैटिन अमेरिकी व्यवसायी भारत में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने के तरीकों से परिचित होंगे, तो मेरा विश्वास है कि वे हमारे साथ निवेश और सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। सद्भावना पहले से मौजूद है। भारत को अब इसे स्थायी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में बदलने के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की आवश्यकता है।”

2. आपने अफ्रीका में भी सेवाएँ दी हैं। पूरे महाद्वीप में भारत का प्रभाव और साझेदारी बढ़ाने के लिए आप कौन-से अवसर देखते हैं?

“अफ्रीका में भारत का पहले से ही पर्याप्त प्रभाव है, हालांकि इसकी तुलना अभी चीन के प्रभाव से नहीं की जा सकती। अफ्रीकी देशों के साथ हमारी साझेदारी अच्छी तरह स्थापित है, लेकिन चुनौती इसे अधिक रचनात्मक और ठोस बनाने की है। भारत प्रतिवर्ष लगभग एक अरब डॉलर के बराबर तकनीकी और विकासात्मक सहयोग प्रदान करता है। हम बिजली परियोजनाओं, जल संसाधन विकास, कृषि कार्यक्रमों, वन संरक्षण और कई अन्य पहलों में सहयोग करते हैं।

हालांकि दो पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

पहला, अनेक अफ्रीकी देश भारत के विकासात्मक सहयोग की वास्तविक सराहना करते हैं। इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए कि मित्र अफ्रीकी देश पाकिस्तान और आतंकवाद से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को समझें और उसका समर्थन करें।

दूसरा, जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की अपनी आकांक्षा की बात करता है, तो समय आ गया है कि मित्र अफ्रीकी देशों का नेतृत्व स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त करे, अधिमानतः सार्वजनिक रूप से और लिखित रूप में।

शिक्षा सहयोग का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है। बड़ी संख्या में अफ्रीकी छात्रों ने भारत में शिक्षा प्राप्त की है, जिनमें से अनेक को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित छात्रवृत्तियाँ मिली हैं। इनमें से कुछ बाद में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली पेशेवर बन जाते हैं। इसके बावजूद भारत के पास उनसे व्यवस्थित रूप से संपर्क बनाए रखने और इस नेटवर्क को दीर्घकालिक सद्भावना के आधार के रूप में विकसित करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है।

इसी प्रकार, हमने अफ्रीका में भारतीय प्रवासी समुदाय की शक्ति का भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया है।अवसर असीमित हैं, लेकिन भारत को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा। अनेक अफ्रीकी देश अभी भी गरीबी, अकाल, खाद्य असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अफ्रीका में भारत के ऐतिहासिक संबंध, स्थापित समुदाय और व्यापक सद्भावना पहले से मौजूद हैं। इन संबंधों को सावधानीपूर्वक विकसित करना होगा। अफ्रीका में किसी एक बाहरी शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। अनेक देश चीन के बिना काम नहीं चला सकते, लेकिन वे अत्यधिक निर्भरता की सीमाओं को धीरे-धीरे समझ रहे हैं। इसलिए भारत के पास मजबूत, रचनात्मक और विश्वसनीय साझेदारियाँ विकसित करने का अवसर है।”

3. किस देश या राजनयिक नियुक्ति ने आपके दृष्टिकोण को सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों?

“पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने  मेरी सोच को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। मेरी नियुक्ति कराची में हुई थी। बाद में भारत ने वहाँ अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया और तब से वह दोबारा नहीं खुला है।इस अनुभव ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि कोई भी देश यदि विकसित और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने क्षेत्र में मजबूत और सम्मानित होना चाहिए। चाहे हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान की बात करें, भारत को दक्षिण एशिया में एक मित्रवत, रचनात्मक और प्रभावशाली शक्ति बने रहना चाहिए।

इसका अर्थ सुरक्षा संबंधी खतरों की अनदेखी करना नहीं है। जहाँ बल प्रयोग आवश्यक हो, वहाँ उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जहाँ सक्रिय आतंकवाद-रोधी उपायों की आवश्यकता हो, वहाँ उन्हें अपनाया जाना चाहिए। साथ ही भारत को सामान्य संबंधों, व्यापार, जनता के बीच संपर्क और अधिक एकीकृत दक्षिण एशिया की संभावनाओं को लगातार विकसित करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जब भारतीय और पाकिस्तानी उपमहाद्वीप से बाहर मिलते हैं, तो वे अक्सर बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। यह जनता के बीच संबंधों की संभावनाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता है।”

4. कूटनीति ने आपको व्यक्तिगत रूप से क्या सिखाया है?

“कूटनीति ने मुझे दो महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। पहली, हमें यह समझना चाहिए कि दूसरे देश और समाज भारत को किस दृष्टि से देखते हैं और फिर यह निर्धारित करना चाहिए कि उन धारणाओं को मजबूत संबंधों में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरी, हमें यह समझना चाहिए कि भारत उन देशों में वास्तविक रूप से क्या कर सकता है और वहाँ रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय को किस प्रकार अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है।

ये दोनों सीख मेरे पूरे करियर में कूटनीति के प्रति मेरी समझ का केंद्रीय आधार रही हैं।”

5. आपके राजनयिक करियर की सबसे कठिन बातचीत या सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन-सा था?

“एक बड़ी चुनौती भारतीय जेनेरिक दवाओं के लिए अर्जेंटीना का बाजार खोलना था। नियामकीय प्रतिबंधों और बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के प्रभाव के कारण भारतीय जेनेरिक दवाओं को लगभग 30 से 40 वर्षों तक अर्जेंटीना में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ा था।

मैंने इस मुद्दे पर व्यापक रूप से काम किया और अंततः अर्जेंटीना की राष्ट्रपति के सहयोग से ये प्रतिबंध हटा दिए गए। इससे भारतीय दवा कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार खुला और उसके बाद निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एक अन्य चुनौतीपूर्ण अनुभव सूडान और दक्षिण सूडान में भारत के विशेष दूत के रूप में मेरी भूमिका थी।

मैं शांति प्रक्रिया के सिलसिले में वहाँ गया था और अत्यंत जटिल परिस्थितियों में काम किया। उस समय सूडान अमेरिका या यूरोपीय संघ के साथ बातचीत करने के लिए अनिच्छुक था। ऐसी परिस्थितियों में भारत की विशेष भूमिका थी। हमने सूडान और दक्षिण सूडान में शांति से जुड़ी वार्ताओं और प्रयासों में भाग लिया।

इस प्रक्रिया से जो समझौता सामने आया, वह अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हासिल किया गया था। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि कूटनीति में अक्सर धैर्य, विश्वास और ऐसी परिस्थितियों में काम करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, जहाँ अन्य अंतरराष्ट्रीय पक्षों के पास पहुँच या विश्वसनीयता का अभाव हो सकता है।”

6. स्पेन में अपनी नियुक्ति के दौरान भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में पहुँचाने के लिए क्या प्रयास किए गए और प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं?

“स्पेन में एक मजबूत भारतीय समुदाय है, विशेष रूप से कैनरी द्वीप समूह के लास पालमास में, जहाँ सिंधी व्यवसायी समुदाय की उल्लेखनीय उपस्थिति है। हालांकि जब मेरी नियुक्ति वहाँ हुई थी, तब व्यापार, भारतीय विदेश नीति में उतना केंद्रीय विषय नहीं था, जितना आज है। उस समय भारत की प्राथमिकताओं में विकास संबंधी मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाता था। अब स्थिति बदल गई है। भारत को अपनी राजनयिक व्यवस्था का उपयोग एक प्रमुख व्यापारिक शक्ति और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करना चाहिए।

उन वर्षों में भारत स्पेन से बड़ी मात्रा में इस्पात उत्पाद, मशीनरी और उपकरण आयात करता था। आज स्पेन को भारत का निर्यात काफी बढ़ चुका है। अब चुनौती इन संबंधों को केवल लेन-देन तक सीमित रखने के बजाय दीर्घकालिक बनाना है। कूटनीति केवल राजनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं रह सकती। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, आपूर्ति शृंखला साझेदारी और वाणिज्यिक कूटनीति को स्पेन सहित यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों का अभिन्न अंग बनना चाहिए।”

7. आपने सोवियत संघ के विघटन और रूस के साथ संबंधों के पुनर्निर्माण के दौर में काम किया। उस समय सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या थीं और आज भी कौन-सी सीख प्रासंगिक हैं?

“एक चुनौती रूस में काम करने वाले कुछ भारतीय व्यवसायियों की मानसिकता रही है। अक्सर दीर्घकालिक क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने के बजाय अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कोई व्यापारी माल की एक खेप ले जाता है, 20 प्रतिशत लाभ कमाता है और वहीं रुक जाता है। इससे स्थायी संबंध नहीं बनते।

एक अन्य महत्वपूर्ण वास्तविकता यह है कि रूस की अर्थव्यवस्था अब केवल मॉस्को तक सीमित नहीं है। उसके विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं।

इसलिए भारतीय कंपनियों को केवल मॉस्को से नहीं, बल्कि वहाँ के गवर्नरों, क्षेत्रीय सरकारों और स्थानीय उद्योगों से भी संपर्क स्थापित करना चाहिए। भारत को सुव्यवस्थित क्षेत्रीय कार्ययोजनाओं की आवश्यकता है। मैंने अर्जेंटीना में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था, जहाँ मैंने क्षेत्रीय रणनीति शुरू की और अर्जेंटीना के कई गवर्नरों की भारत यात्राएँ आयोजित कराने में सहयोग किया। उदाहरण के लिए, मेंडोज़ा के गवर्नर ने उस समय गुजरात का दौरा किया था, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे।

ऐसी पहलें तत्काल परिणाम नहीं देतीं, लेकिन समय के साथ इनके लाभ सामने आते हैं। यही सिद्धांत रूस पर भी लागू होता है। हमें विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की पहचान करनी चाहिए और उनसे सीधे संबंध विकसित करने चाहिए। चीन यह काम प्रभावी ढंग से कर रहा है।

एक अन्य सीख दूतावासों के कार्यों की सख्त निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता है, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में। राजनीतिक कार्य स्वाभाविक रूप से स्पष्ट निर्देशों के अनुसार होते हैं। हालांकि व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग की भी व्यवस्थित निगरानी और समीक्षा होनी चाहिए।

प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क भी उतना ही महत्वपूर्ण है।”

8. जून 2026 में आपने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई सहयोग मंच में भाग लिया था। वहाँ आपकी क्या भूमिका थी?

मेरी भूमिका मुख्यतः व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबंधित थी। यद्यपि मैं राजनयिक सेवा और विदेश मंत्रालय से आता हूँ, लेकिन मैंने वाणिज्य मंत्रालय, तीन राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ भी व्यापक रूप से काम किया है।

जून 2026 में आयोजित लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई सहयोग मंच में मेरी भूमिका मूलतः तीन या चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर नीतिनिर्माताओं का ध्यान आकर्षित करना था।

पहला, यह भारत के लिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में उपलब्ध विशाल अवसरों का रचनात्मक उपयोग करने का सही समय है।

दूसरा, शिक्षा, संस्कृति और जनता के बीच संपर्क में अपार संभावनाएँ हैं। शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से भारत दीर्घकालिक प्रभाव और सद्भावना विकसित कर सकता है।

तीसरा, परियोजना-आधारित सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मेरा व्यापक तर्क यह था कि समाज के विभिन्न वर्गों की अलग-अलग जिम्मेदारियाँ हैं।

यदि आप पत्रकार हैं, तो आपको इन अवसरों को समाचार-पत्रों, टेलीविजन और सार्वजनिक चर्चा में सामने लाना चाहिए, क्योंकि व्यवसायी और नीतिनिर्माता भी मीडिया का अनुसरण करते हैं।

यदि आप नीति निर्माता हैं, तो आपको यह प्रश्न उठाना चाहिए कि कुछ अवसरों का अब तक उपयोग क्यों नहीं हुआ।

यदि आप राजनीतिक निर्णयकर्ता हैं, चाहे वर्तमान में पद पर हों या पहले रहे हों, तो आपको यह पहचानना चाहिए कि भारत को क्या करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रगति की नियमित समीक्षा हो।

यदि आप नौकरशाह हैं, तो आपकी जिम्मेदारी इन अवसरों को कार्यान्वित करना है।

यदि भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है, तो मीडिया, नीतिनिर्माताओं, राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही को मिलकर काम करना होगा।

9. आपने मेक्सिको, कजाकिस्तान और लाइबेरिया से संबंधित औद्योगिक निवेश और अधिग्रहण के मामलों पर काम किया है। ये देश भारतीय व्यवसायों के लिए कौन-से अवसर और चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं?

“देखिए इनमें से कई देशों में चुनौतियाँ लगभग समान हैं। उदाहरण के लिए मेक्सिको को लें। यह लैटिन अमेरिका का महत्वपूर्ण देश है, लेकिन भौगोलिक दूरी के कारण भारत अक्सर इसकी विशाल आर्थिक संभावनाओं के बावजूद इसे नजरअंदाज कर देता है।

कजाकिस्तान एक अन्य उदाहरण है। भारत का वहाँ पहले से सहयोग है, जिसमें तेल और ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक काम किया जा सकता है।

भारत की वैश्विक आर्थिक उपस्थिति की चर्चा करते समय हमें संपर्क व्यवस्था, नए आपूर्ति मार्गों, औद्योगिक सहयोग और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारियों के बारे में सोचना चाहिए। ये रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

उदाहरण के लिए,  कजाकिस्तान में   मित्तल के  विशेष रूप से करागांडा क्षेत्र में बड़े निवेश हित थे और उस प्रक्रिया को सुगम बनाने में मेरी भी आंशिक भूमिका रही थी।

भारतीय व्यवसायों को मेक्सिको, कजाकिस्तान और लाइबेरिया जैसे देशों को केवल दूरस्थ बाजारों के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा, खनिज, उद्योग और आपूर्ति शृंखलाओं में संभावित रणनीतिक साझेदारों के रूप में देखना चाहिए।”

10. एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स में आपकी वर्तमान भूमिका क्या है और अनुभवी राजनयिक भारत की विदेश नीति में किस प्रकार योगदान देते रह सकते हैं?

“जी हाँ बिल्कुल ,अनुभवी राजनयिकों की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उस भूमिका का स्वरूप विकसित होना चाहिए। सेवानिवृत्त राजनयिक अक्सर भाषण देते हैं, टेलीविजन पर दिखाई देते हैं या समाचार-पत्रों में लिखते हैं। इन गतिविधियों का अपना महत्व है। इसके साथ ही  अब समय आ गया है कि वे अधिक सुव्यवस्थित सलाहकार जिम्मेदारियाँ संभालें। वे वाणिज्य मंडलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यापारिक संगठनों तथा आर्थिक सहयोग या जनता के बीच संपर्क के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को सलाह दे सकते हैं।

उदाहरण स्वरूप अंबानी समूह जैसे बड़े व्यावसायिक संस्थानों में,  सलाहकार समूह  कार्यरत होते हैं मेरी जानकारी में जहाँ नीता अंबानी स्वयं विभिन्न महत्वपूर्ण सलाहकार  गतिविधियों का नेतृत्व करती हैं।  ऐसे व्ययसायिक संस्थानों के सलाहकार समूहों में इनके अनुभव, विशेषज्ञता और मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका हो सकती है।

यदि कोई संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति, सामाजिक संपर्क या जनता के बीच संबंधों के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो एक अनुभवी राजनयिक उसे यह पहचानने में मदद कर सकता है कि किन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, किन देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्थायी संबंध कैसे विकसित करने चाहिए। 

वरिष्ठ राजनयिकों के पास देशों, संस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं और संस्कृतियों को समझने का दशकों का अनुभव होता है। उस अनुभव को केवल टिप्पणियों और भाषणों तक सीमित रखने के बजाय व्यावहारिक सलाहकार भूमिकाओं में उपयोग किया जाना चाहिए।”

11. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के पूर्व महानिदेशक के रूप में आपके अनुसार भारत अपनी समृद्ध विरासत और संस्कृति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए और क्या कर सकता है?

“बहुत-सी चीजें पहले से अच्छी तरह आगे बढ़ रही हैं, लेकिन विभिन्न देशों के अधिक युवाओं को भारत लाने के लिए और प्रयास किए जा सकते हैं। हमें अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों और युवाओं को भारतीय नृत्य, संगीत और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए भारत आने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। सांस्कृतिक कूटनीति भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। जब युवा भारतीय सभ्यता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तो उनके भीतर देश के प्रति अधिक गहरी और स्थायी समझ विकसित होती है।

इस प्रकार का सांस्कृतिक संपर्क ऐसी सद्भावना उत्पन्न कर सकता है, जिसका प्रभाव पारंपरिक कूटनीति से कहीं आगे तक जाता है।”

12. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में आपने भारत की विदेश नीति में कौन-से प्रमुख परिवर्तन देखे हैं?

भारत अब पहले की तुलना में कहीं अधिक देशों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है। उच्चस्तरीय राजनयिक यात्राओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भारत का अंतरराष्ट्रीय संपर्क भौगोलिक रूप से अधिक व्यापक हुआ है। हमारे संदेश भी अधिक स्पष्ट हुए हैं। हालांकि केवल यात्राएँ पर्याप्त नहीं हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन संपर्कों को ठोस परिणामों में कैसे परिवर्तित किया जाए। प्रत्येक प्रमुख राजनयिक यात्रा के साथ स्पष्ट उद्देश्य, सीधे संदेश, अनुवर्ती कार्यवाही की व्यवस्था और नियमित समीक्षा होनी चाहिए।

दूतावासों में ऐसी संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए, जो यह निगरानी करे कि किन विषयों पर सहमति बनी, कितनी प्रगति हुई और कहाँ बाधाएँ बनी हुई हैं। अब मुख्य चुनौती राजनीतिक संपर्कों को मापने योग्य और स्थायी परिणामों में बदलने की है।

13. आप एक राजनयिक और कवि के रूप में अपने जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते हैं?

मैंने हमेशा दोनों को अलग रखा है। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर अपनी राजनयिक नियुक्तियों के दौरान मैंने अपने साहित्यिक कार्यों के बारे में शायद ही कभी बात की। यहाँ तक कि जब मैं साहित्यिक संगठनों से जुड़ा हुआ था, तब भी मैंने अपनी साहित्यिक पहचान का पेशेवर रूप से उपयोग नहीं किया।

मैं चार भाषाओं में लिखता हूँ और लगभग 50 पुस्तकें लिख चुका हूँ। विदेश सेवा में मेरे अनेक सहयोगियों को बहुत बाद में पता चला कि मैं कवि और लेखक भी हूँ। वे अक्सर यह जानकर आश्चर्यचकित होते थे। मेरे लिए कूटनीति और साहित्य हमेशा जीवन के दो अलग-अलग हिस्से रहे हैं।

14. आज के युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है, विशेष रूप से बाहरी वित्तपोषण और युवा आंदोलनों को प्रभावित किए जाने की संभावनाओं को लेकर उठ रही चिंताओं के संदर्भ में?

जब हम राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हमेशा अलग-अलग दृष्टिकोण होंगे। यदि युवा असंतुष्ट हैं या स्वयं को व्यवस्था से अलग महसूस करते हैं, तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है।

यही केंद्रीय मुद्दा है। युवा आंदोलन अक्सर उभरते हैं, बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। मीडिया कवरेज, प्रचार और राजनीतिक चर्चाएँ कभी-कभी ऐसे आंदोलनों को वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ा दिखा सकती हैं। भारत में युवाओं की विशाल आबादी है, जिसमें आकांक्षी मध्यम वर्ग का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। उनकी अपेक्षाएँ बहुत अधिक हैं।

वास्तविक चुनौती यह है कि उनका मार्गदर्शन कैसे किया जाए, उन्हें अवसर कैसे प्रदान किए जाएँ और उनकी आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास से कैसे जोड़ा जाए।

यदि युवाओं को सही ढंग से जोड़ा जाए और सार्थक अवसर प्रदान किए जाएँ, तो उन्हें प्रभावित करने या अस्थिरता पैदा करने से जुड़ी अनेक चिंताओं को कम किया जा सकता है। इसलिए भारत की विकास संबंधी चुनौतियाँ युवा राजनीति के प्रश्न के केंद्र में बनी हुई हैं।

15. जब भारत विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो आपके अनुसार वास्तव में प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बनने के लिए देश को सबसे बड़ी कौन-सी चुनौती पार करनी होगी?

सबसे बड़ी चुनौती भारत की आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को मध्यम वर्ग में लाना और उन्हें देश की आर्थिक तथा निर्णय लेने की मुख्यधारा में शामिल करना है।

भारत की आबादी अधिक  है। इसका एक बड़ा हिस्सा पहले से मध्यम वर्ग में आता है, जबकि एक अन्य बहुत बड़ा वर्ग गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर बना हुआ है। यदि भारत लगभग 45 करोड़ आर्थिक रूप से वंचित लोगों को स्थिर मध्यमवर्गीय परिस्थितियों तक पहुँचा सके, तो इससे देश में मौलिक परिवर्तन आएगा। मेरे विचार में वर्ष 2047 तक विकसित और वास्तव में प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बनने की भारत की यात्रा में यही सबसे बड़ी चुनौती है।