कैदियों के सुधार के लिए गृह मंत्री को खुला पत्र

• गृह मंत्री अमित शाह को डॉ. कमल टावरी का खुला पत्र।
• जेलों में कैदियों से देशी गाय आधारित खेती कराने की मांग।
• कैदियों में इंसानियत, कौशल और स्वावलंबन बढ़ाने पर जोर।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11 नवंबर: भारत की जेलों में निरुद्ध कैदियों के पुनर्वास, मानसिक सुधार और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल सामने आई है। भारत सरकार के पूर्व सचिव और पंचगव्य विद्यापीठम के कुलपति 80 वर्षीय भाई कमलानंद (डॉ. कमल टावरी) ने देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को एक विस्तृत खुला पत्र भेजा है। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने देश भर की जेलों में एक क्रांतिकारी योजना लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत कैदियों से देशी गाय पर आधारित प्राकृतिक कृषि (Cow-based Farming) करवाई जाने की पुरजोर सिफारिश की गई है।

डॉ. टावरी, जो विगत कई दशकों से बिना किसी सरकारी सहायता के स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वराज के मॉडल पर देश-विदेश में कार्य कर रहे हैं, का मानना है कि इस योजना से न केवल कैदियों की नकारात्मक मानसिकता में अमूलचूल परिवर्तन आएगा, बल्कि वे जेल से रिहा होने के बाद एक हुनरमंद, स्वावलंबी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज का हिस्सा बन सकेंगे।

जेलों की मानसिकता में सुधार और गाय आधारित कृषि का महत्व

गृह मंत्री को लिखे पत्र में डॉ. कमल टावरी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में देश भर की जेलों में बंद कैदियों, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों की मानसिकता पर गहरा नकारात्मक दबाव रहता है। सजा काटने के दौरान कैदियों में अवसाद और कड़वाहट बढ़ जाती है, जिससे उनका स्वाभाविक सुधार रुक जाता है। यदि जेलों में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर देशी गाय के माध्यम से खेती करवाई जाए, तो इसके परिणाम अत्यंत सकारात्मक हो सकते हैं।

उन्होंने अपने पारिवारिक संस्मरण का उल्लेख करते हुए बताया कि लगभग 30 वर्ष पूर्व उनके चाचा स्वर्गीय झूमर लाल टावरी ने दुर्ग (छत्तीसगढ़) में ‘रुकमणी गौशाला’ की स्थापना की थी। उस समय वहां के जेलर ने स्वयं यह अनुभव साझा किया था कि गौशाला में नियमित रूप से देशी गायों की सेवा और देखरेख करने से कैदियों के भीतर इंसानियत, संवेदनशीलता, सहनशीलता और मानवता की भावनाएं तेजी से जाग्रत हुईं। गायों के सानिध्य से कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार देखा गया और उन्हें जीवन यापन का नया दृष्टिकोण मिला।

पंचगव्य विद्यापीठम के साथ एमओयू और बिना बजट का मॉडल

डॉ. टावरी ने केंद्र सरकार को एक व्यावहारिक कार्ययोजना का सुझाव देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय और जेल प्रशासन के साथ पंचगव्य विद्यापीठम एक सहमति पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को किसी अलग से विशेष बजट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उन्होंने बताया:

निःशुल्क मार्गदर्शन व फॉलोअप: पंचगव्य विद्यापीठम से जुड़े गव्यसिद्धों और गौशालाओं के राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से इस पूरी परियोजना को बिना किसी वित्तीय बोझ के संचालित और फॉलोअप किया जाएगा।

जैविक खाद और पंचगव्य उत्पाद: जेल परिसर में उपलब्ध भूमि पर देशी गाय के गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद, पंचगव्य की औषधियां और प्राकृतिक उत्पाद तैयार करवाए जाएंगे।

स्वरोजगार और हुनर: इस प्रशिक्षण से कैदियों को आधुनिक और प्राकृतिक कृषि तकनीक, जैविक खाद निर्माण तथा उद्यमिता का व्यावहारिक कौशल (Skill Development) मिलेगा। पूर्व में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग में अपने सेवाकाल के अनुभवों को साझा करते हुए डॉ. टावरी ने कहा कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जेल सुधार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा।

ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन और ग्राम स्वराज की ओर

अपने पत्र के छठे बिंदु में डॉ. कमल टावरी ने वर्तमान वैश्विक परिदृष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिखा कि आज के दौर में वैश्वीकरण (Globalization) का मॉडल विभिन्न आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को अब ‘लोकलाइजेशन’ (स्थानीयकरण) और ‘ग्राम स्वराज’ की अवधारणा पर अधिक जोर देना होगा।

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, अंत्योदय और महात्मा गांधी के स्वावलंबन के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जेलों के भीतर से यह नई शुरुआत की जा सकती है। देशी गाय पर आधारित खेती से एक तरफ जहां गायों का संरक्षण संवर्धन होगा, वहीं दूसरी ओर समाज में आत्मनिर्भरता, उत्साह, स्फूर्ति और नई चेतना का संचार होगा।

पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में रिसर्च और तत्काल एक्शन की मांग

पत्र के अंत में डॉ. टावरी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस विषय पर तत्काल प्रशासनिक संज्ञान लेने और देश के सभी राज्य सरकारों व जेल प्रशासनों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण सुझाव यह भी दिया कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों (Police Training Centres) में भी इस विषय पर विशेष कार्यशालाएं, शोध (Research) और अध्ययन आयोजित करवाए जाएं, ताकि पुलिस बल और जेल अधिकारियों की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

निष्कर्ष

पूर्व सचिव डॉ. कमल टावरी का यह पत्र केवल एक प्रशासनिक सुझाव भर नहीं है, बल्कि यह देश की जेल व्यवस्था को दंडात्मक के बजाय सुधारात्मक और उत्पादक बनाने का एक मानवीय दर्शन है। देशी गाय और प्राकृतिक खेती के माध्यम से कैदियों के भीतर छिपे मानवीय गुणों को उभारने की यह पहल यदि धरातल पर उतरती है, तो यह भारतीय जेल सुधार इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी।