केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ी

• स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 साल यानी 2031 तक विस्तार।
• 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य।
• योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये का कॉरपस स्वीकृत।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11 नवंबर: भारत सरकार देश के वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में उद्यमिता (Entrepreneurship) की संस्कृति को मजबूत करने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े और दूरदर्शी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की एक महत्वपूर्ण बैठक में स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) को अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दे दी गई है।

इस बहुचर्चित और सफल योजना के विस्तार के साथ ही सरकार ने वित्तीय सहायता और ऋण वितरण प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए 4,111 करोड़ रुपये के एक नए क्रेडिट गारंटी कॉरपस (Credit Guarantee Corpus) के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से देश की महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के नए उद्यमियों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद है।

ढाई लाख नए उद्यमियों को जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

अप्रैल 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से ही स्टैंड-अप इंडिया योजना ने देश के टियर-1, टियर-2 और ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के माध्यम से अब तक देश भर में 2.75 लाख से अधिक महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को आसान ऋण (Loans) उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिससे उन्होंने अपने सपनों के व्यवसाय सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं।

अब इस पांच वर्षीय नए विस्तार के तहत सरकार ने कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम समाज के उन वर्गों के लिए वरदान साबित हुआ है जिन्हें पारंपरिक रूप से वित्तपोषण (Financing) प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस योजना की सफलता को देखते हुए ही सरकार ने इसके दायरे को और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय लिया है।

ऋण की सीमा और पात्रता के प्रमुख प्रावधान

स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता और उसकी शर्तें इस प्रकार हैं:

लोन की राशि: इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला, एससी और एसटी उद्यमी ग्रीनफील्ड उद्यम (Greenfield Enterprises) यानी बिल्कुल नए बिजनेस की शुरुआत के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

पात्र क्षेत्र: यह योजना विनिर्माण (Manufacturing), सेवा क्षेत्र (Services), व्यापार (Trading) और कृषि-संबंधित गतिविधियों (Agriculture-allied Activities) से जुड़े उद्यमों को कवर करती है, जिससे युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

प्रोजेक्ट लागत कवर: बैंक ऋण कुल परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक कवर कर सकता है, जिससे उद्यमियों पर शुरुआती पूंजी का दबाव काफी कम हो जाता है।

क्रेडिट गारंटी और मानकीकृत शुल्क व्यवस्था

ऋण देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों का जोखिम कम करने तथा उन्हें खुलकर ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने क्रेडिट गारंटी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है:

गारंटी कवरेज: नए निर्देशों के अनुसार, यह क्रेडिट गारंटी ऋण राशि का 85 प्रतिशत हिस्सा कवर करेगी, जिससे बैंकों का एनपीए (Non-Performing Assets) का जोखिम न्यूनतम हो जाएगा।

गारंटी शुल्क: इस योजना के तहत मानक गारंटी शुल्क को बिना किसी अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम के 0.5 प्रतिशत (0.50%) पर मानकीकृत कर दिया गया है, जिससे उधारकर्ताओं और बैंकों दोनों के लिए वित्तीय प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी और सरल हो जाती है।

फर्स्ट-जनरेशन उद्यमियों की वित्तीय बाधाओं का समाधान

भारत जैसे विकासशील देश में पहली पीढ़ी के उद्यमियों (First-generation Entrepreneurs) के सामने सबसे बड़ी बाधा कम पूंजी और बैंकों से लोन मिलने में आने वाली कठिनाइयां होती हैं। पारंपरिक बैंकिंग मानदंडों और जमानत (Collateral) की सख्त शर्तों के कारण कई प्रतिभावान लोग अपने बिजनेस आइडिया को धरातल पर नहीं उतार पाते हैं। स्टैंड-अप इंडिया योजना ने इस बाधा को तोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के विस्तार और 4,111 करोड़ रुपये के मजबूत गारंटी कॉरपस से बैंकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब बैंक सुरक्षित महसूस करेंगे, तो वे जरूरतमंद और योग्य उम्मीदवारों को आसानी से ऋण स्वीकृत करेंगे। इससे न केवल नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSMEs) का जाल बिछेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के लाखों नए अवसरों का सृजन भी होगा।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक बढ़ाए जाने का निर्णय यह स्पष्ट करता है कि भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास और महिला सशक्तिकरण के अपने संकल्प को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले वर्षों में यह योजना देश के कोने-कोने से नए उद्यमियों को उभरने का अवसर देगी और भारत को एक आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती रहेगी।