मणिपुर में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान

• 10 जिलों के 516 गांवों में अफीम की खेती नष्ट होगी।
• केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस मिलकर चलाएंगे अभियान।
• पर्यावरण संरक्षण और अवैध नेटवर्क पर होगी कड़ी कार्रवाई।

समग्र समाचार सेवा
इंफाल, 12 नवंबर: पूर्वोत्तर भारत के संवेदनशील राज्य मणिपुर में अवैध गतिविधियों और नशीले पदार्थों के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए राज्य प्रशासन ने एक बेहद कड़ा और व्यापक कदम उठाया है। राज्य के पुलिस विभाग ने अवैध अफीम और पोस्ता (Poppy) की खेती के खिलाफ एक निर्णायक अभियान की रूपरेखा तैयार की है। इस विशेष अभियान के तहत मणिपुर के 10 अलग-अलग जिलों में फैले लगभग 516 गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है।

इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए राज्य पुलिस के साथ-साथ देश के प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। मणिपुर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) ल्हारी दोर्जी ल्हातू ने हाल ही में इस बात की आधिकारिक जानकारी दी है कि सरकार नशीले पदार्थों के इस अवैध नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य पर मंडराता गंभीर खतरा

अधिकारियों के अनुसार, मणिपुर के पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में बड़े पैमाने पर की जाने वाली अवैध पोस्ता की खेती केवल एक कानूनी अपराध नहीं है, बल्कि यह राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के लिए भी एक गंभीर आपदा बनती जा रही है। इस अवैध खेती के कारण होने वाले प्रमुख नुकसान निम्नलिखित हैं:

बड़े पैमाने पर वनों की कटाई: पोस्ता उगाने के लिए जंगलों के बड़े हिस्सों को साफ किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक हरियाली समाप्त हो रही है।

पर्यावरणीय क्षरण: वनों के कटने से मिट्टी का कटाव (Soil Erosion) तेजी से बढ़ रहा है और भू-स्खलन जैसी आपदाओं का खतरा मंडरा रहा है।

जल स्रोतों का प्रदूषण: खेती के दौरान इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से स्थानीय जल स्रोत दूषित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है।

आपराधिक नेटवर्क का पोषण: अवैध नशीले पदार्थों के इस कारोबार से मिलने वाले मुनाफे का उपयोग अक्सर असामाजिक तत्वों, आपराधिक सिंडिकेट्स और क्षेत्रीय संघर्षों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस का संयुक्त अभियान

इस व्यापक अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों को आपस में जोड़ा गया है। राज्य पुलिस के जवानों के साथ-साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), असम राइफल्स, कोबरा (COBRA) बटालियन और भारतीय सेना के विशेष दलों की संयुक्त टीमों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है।

सुरक्षा बलों का यह संयुक्त दस्ता उन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचेगा जहां पारंपरिक रूप से अफीम की खेती छिपे तौर पर की जाती है। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अवैध धंधे में संलिप्त पाए जाने वाले भू-स्वामियों, वित्तपोषकों और तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम और अन्य सुसंगत कानूनों के तहत बेहद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनसहयोग और वैकल्पिक आजीविका की आवश्यकता

किसी भी बड़े सामाजिक और प्रशासनिक अभियान की तरह, इस मुहिम में भी स्थानीय नागरिकों और ग्रामीण समुदायों की भागीदारी को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे नशीلی पदार्थों के इस कारोबार के खिलाफ आगे आएं और सुरक्षा बलों को सटीक सूचनाएं दें।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अफीम के खेतों को नष्ट करना ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को कृषि के अन्य वैध विकल्प और आजीविका के साधन उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए, ताकि गरीब किसान अवैध खेती के जाल से बाहर निकलकर मुख्यधारा की आजीविका अपना सकें।

निष्कर्ष

मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा 10 जिलों के 516 गांवों में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ शुरू किया जाने वाला यह अभियान राज्य में कानून-व्यवस्था, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार कर मणिपुर को एक सुरक्षित और समृद्ध दिशा देने की यह पहल प्रशासनिक इच्छाशक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।