मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा की जीत: समुदाय के समर्थन से अधिक विपक्षी वोटों का बँटवारा निर्णायक

पूनम शर्मा 

हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की है, जहाँ मुस्लिम आबादी या मतदाताओं का अनुपात काफी अधिक है। इन परिणामों के बाद राजनीतिक विमर्श में यह दावा सामने आया है कि पसमांदा मुस्लिम समुदाय तक पहुँच, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, गैस कनेक्शन, पक्के मकानों और तीन तलाक के विरुद्ध कानून ने भाजपा के प्रति समर्थन बढ़ाया है।

हालाँकि, चुनाव परिणाम अपने आप में इन दावों की पुष्टि नहीं करते। मतगणना यह बताती है कि किस उम्मीदवार को कितने मत मिले और जीत का अंतर कितना रहा, लेकिन इससे यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि मतदाताओं ने किस विशेष कारण से मतदान किया।

उपलब्ध चुनावी आँकड़ों का एक दूसरा विश्लेषण बताता है कि भाजपा की सफलता के पीछे हिंदू मतों का एकजुट होना, विपक्षी दलों के बीच मुस्लिम मतों सहित अन्य मतों का विभाजन, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है।

असम: परिसीमन ने बदला चुनावी गणित

असम में वर्ष 2023 में हुए परिसीमन के बाद कई निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ और उनकी जनसांख्यिकीय संरचना बदल गई। इससे अनेक सीटों पर चुनावी प्रतिस्पर्धा के पुराने समीकरण प्रभावित हुए।

लेख में दिए गए अनुमानों के अनुसार, बरपेटा में मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात पहले लगभग 60 प्रतिशत था, जो नई सीमाओं के बाद लगभग 30 से 35 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद ने इस सीट पर लगभग 51 प्रतिशत मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

इसी तरह, हैलाकांडी में मुस्लिम आबादी का अनुमानित अनुपात लगभग 60 प्रतिशत से घटकर करीब 37 प्रतिशत बताया गया है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ 64 प्रतिशत मतों के साथ जीत हासिल की।

हालाँकि, परिसीमन का प्रभाव प्रत्येक सीट पर समान नहीं रहा। नगाँव लोकसभा क्षेत्र में भी सीमाओं में बदलाव के बावजूद भाजपा ने जीत दर्ज की। यह उदाहरण बताता है कि जनसांख्यिकीय संरचना चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अकेले उसी के आधार पर परिणाम की व्याख्या नहीं की जा सकती।

पश्चिम बंगाल: हिंदू मतों का एकीकरण और विपक्षी चुनौती

पश्चिम बंगाल में वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने मुस्लिम आबादी वाले कई क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की। लेख में दिए गए आँकड़ों के अनुसार, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों में भाजपा की सीटों की संख्या आठ से बढ़कर 18 हुई और अक्टूबर में रेजिनगर उपचुनाव जीतने के बाद यह संख्या 19 बताई गई।

इन जिलों में मुस्लिम आबादी का अनुपात काफी अधिक है, लेकिन जिला स्तर के जनसांख्यिकीय आँकड़ों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर लागू नहीं किया जा सकता। एक ही जिले में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की सामाजिक और राजनीतिक संरचना भिन्न हो सकती है।

लेख के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक वाले निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा ने अपनी औसत मत हिस्सेदारी लगभग 39 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की।

इन परिणामों की एक संभावित व्याख्या हिंदू मतों का भाजपा के पक्ष में अधिक एकजुट होना और विपक्षी मतों का विभिन्न दलों के बीच बँटना है। फिर भी, इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान आँकड़ों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और मतदाताओं के व्यवहार का अलग-अलग अध्ययन आवश्यक है।

विपक्षी मतों का विभाजन बना महत्वपूर्ण कारक

मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की सफलता को समझने के लिए विपक्षी दलों के बीच मतों के विभाजन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है।

दिल्ली के मुस्तफाबाद में वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 17,578 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। लेख के अनुसार, भाजपा की मत हिस्सेदारी वर्ष 2020 के 42.06 प्रतिशत से बढ़कर केवल 42.36 प्रतिशत हुई। दूसरी ओर, एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 33,474 मत मिले, जो भाजपा की जीत के अंतर से लगभग दोगुने थे।

यह उदाहरण दर्शाता है कि यदि विपक्षी मतों का बड़ा हिस्सा अलग उम्मीदवारों के बीच बँट जाए, तो भाजपा अपनी मत हिस्सेदारी में बहुत बड़ी वृद्धि के बिना भी जीत हासिल कर सकती है।

महाराष्ट्र के अमरावती में भी वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा की सहयोगी अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बहुकोणीय मुकाबले में जीत दर्ज की। ऐसे मामलों में केवल किसी एक समुदाय की आबादी के अनुपात से चुनावी परिणाम का अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं होता।

बिहार और सहयोगी दलों की भूमिका

बिहार में वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के आँकड़े राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर सहयोगी दलों के महत्व को रेखांकित करते हैं।

लेख में द टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया है कि मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक वाले 32 निर्वाचन क्षेत्रों में राजग ने 21 सीटें जीतीं, जबकि वर्ष 2020 में यह संख्या 18 थी।

इस दौरान भाजपा की अपनी सीटें 12 से घटकर 10 रह गईं, जबकि उसके सहयोगी दलों की सीटें छह से बढ़कर 11 हो गईं।

सीमांचल क्षेत्र में भी गठबंधन की सफलता को केवल भाजपा के प्रदर्शन से नहीं समझा जा सकता। बलरामपुर में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की उम्मीदवार संगीता देवी ने एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन को 389 मतों के अंतर से हराया। ठाकुरगंज में जनता दल (यूनाइटेड) के गोपाल कुमार अग्रवाल ने जीत दर्ज की।

ये उदाहरण बताते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में राजग की चुनावी सफलता का विश्लेषण करते समय गठबंधन की संरचना और सहयोगी दलों के स्थानीय आधार को भी ध्यान में रखना चाहिए।

क्या मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन भी निर्णायक रहा?

कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम संकेत देते हैं कि भाजपा को मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से का समर्थन मिला होगा। हालाँकि, मतगणना से यह पता नहीं चलता कि किसी विशेष समुदाय के कितने लोगों ने किस उम्मीदवार को वोट दिया।

लेख में नगाँव और उत्तर प्रदेश के कुंदरकी का उदाहरण दिया गया है। नगाँव में मुस्लिम मतदाताओं का अनुमानित अनुपात लगभग 61 प्रतिशत बताया गया है, जबकि भाजपा को 49 प्रतिशत मत मिले। कुंदरकी में मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात लगभग 60 से 65 प्रतिशत बताया गया है और भाजपा ने वर्ष 2024 के उपचुनाव में 77 प्रतिशत मतों के साथ जीत हासिल की।

यदि ये जनसांख्यिकीय और चुनावी आँकड़े सही हैं, तो केवल गैर-मुस्लिम मतों के आधार पर भाजपा की कुल मत हिस्सेदारी को समझाना कठिन होगा। इससे मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से के समर्थन की संभावना बनती है।

लेकिन यह निष्कर्ष मतदान प्रतिशत, वास्तविक मतदाता संरचना और अन्य समूहों के मतदान व्यवहार पर निर्भर करता है। इसलिए इन परिणामों को पसमांदा संपर्क अभियान, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं या मुस्लिम महिलाओं के समर्थन की निर्णायक पुष्टि मानना उचित नहीं होगा। इन कारकों का प्रभाव जानने के लिए मतदाता सर्वेक्षण और क्षेत्रीय अध्ययन आवश्यक हैं।

जहाँ विपक्ष एकजुट रहा, वहाँ भाजपा को कठिन चुनौती

भाजपा की सफलता सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समान नहीं रही। लेख में महाराष्ट्र के धुले, हरियाणा के नूंह, हैदराबाद, कश्मीर घाटी और केरल के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जहाँ विपक्षी दलों या क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों ने अपनी स्थिति बनाए रखी।

धुले लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 2024 के चुनाव के दौरान भाजपा छह विधानसभा क्षेत्रों में से पाँच में आगे रही, फिर भी कांग्रेस की उम्मीदवार शोभा बच्छाव ने लोकसभा सीट जीत ली। लेख के अनुसार, मालेगाँव मध्य विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 1,94,327 मतों की बढ़त मिली।

हरियाणा के नूंह जिले में कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटें जीतीं। हैदराबाद में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी लोकसभा सीट बरकरार रखी, जबकि कश्मीर घाटी की 47 विधानसभा सीटों में भाजपा कोई सीट नहीं जीत सकी।

ये उदाहरण बताते हैं कि मजबूत स्थानीय नेतृत्व, क्षेत्रीय राजनीतिक पहचान और विपक्षी मतों का अपेक्षाकृत एकजुट रहना चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

संकीर्ण जीत और बदलते चुनावी समीकरण

कई निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा और उसके सहयोगियों की जीत का अंतर बहुत कम रहा है। लेख के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जीत का अंतर कुछ सौ मतों तक सीमित था। पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2026 में तृणमूल कांग्रेस से छीनी गई कई सीटों पर जीत का अंतर 14,000 मतों से कम बताया गया है।

ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन और मतदान में मामूली बदलाव भी अगले चुनाव में परिणाम बदल सकते हैं।

विपक्षी मतों का विभाजन किसी पार्टी को तत्काल लाभ दे सकता है, लेकिन यह लाभ स्थायी होने की गारंटी नहीं है। यदि विपक्षी दल भविष्य में समझौता कर लेते हैं या एक मजबूत उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो जाते हैं, तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं।

निष्कर्ष: चुनावी गणित को सामाजिक समर्थन का प्रमाण न मानें

मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की जीत को केवल धार्मिक ध्रुवीकरण या केवल मुस्लिम समुदाय के समर्थन के रूप में समझना अधूरा विश्लेषण होगा। उपलब्ध आँकड़े हिंदू मतों के एकीकरण, विपक्षी दलों के बीच मतों के विभाजन, परिसीमन और सहयोगी दलों की भूमिका जैसे कारकों की ओर संकेत करते हैं।

कुछ सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन की संभावना भी मौजूद है, लेकिन यह जानने के लिए कि किस समुदाय ने किस कारण से मतदान किया, केवल निर्वाचन परिणाम पर्याप्त नहीं हैं।

राजनीतिक विश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भाजपा ने इन क्षेत्रों में स्थायी सामाजिक आधार बनाया है या उसकी सफलता मुख्यतः विपक्ष की कमजोरी और चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर है। इसका उत्तर आगामी चुनावों, मतदाता सर्वेक्षणों और निर्वाचन क्षेत्रवार आँकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से ही अधिक विश्वसनीय ढंग से मिल सकता है।