किराये की कैब सेवा के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

• केंद्र सरकार ने प्रस्तावित Rent-a-Cab Scheme 2026 के तहत न्यूनतम वाहन संख्या 50 से घटाकर पांच करने का सुझाव दिया।
• लाइसेंस शुल्क 25,000 रुपये निर्धारित करने और लाइसेंस की वैधता पांच वर्ष रखने का प्रस्ताव।
• एक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में एक ही इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस से संचालन की सुविधा देने की योजना।
• यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीपीएस, प्राथमिक उपचार किट, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और चालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने का प्रस्ताव।

समग्र समाचार सेवा 

नई दिल्ली , 13 नवंबर :नई दिल्ली। भारत में किराये पर कार उपलब्ध कराने वाले कारोबार को अधिक सुगम बनाने और छोटे उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कैब किराया नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित Rent-a-Cab Scheme 2026 के तहत न्यूनतम वाहन बेड़े की अनिवार्य संख्या 50 से घटाकर केवल पांच करने की योजना है।

यह प्रस्ताव लागू होने पर छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए किराये की कार सेवा शुरू करना पहले की तुलना में आसान हो सकता है। प्रस्तावित योजना वर्ष 1989 से लागू व्यवस्था की जगह ले सकती है और लगभग 37 वर्षों बाद इस क्षेत्र के नियामकीय ढांचे में व्यापक बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

लाइसेंस प्रक्रिया होगी सरल, शुल्क 25 हजार रुपये प्रस्तावित

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, कैब किराया सेवा संचालक के पास कम से कम पांच वाहन होने चाहिए। प्रत्येक संचालन स्थल पर कम-से-कम दो वाहन रखने की शर्त भी प्रस्तावित की गई है।

मंत्रालय ने लाइसेंस के लिए सभी बेड़े के आकार और संचालन स्थलों की संख्या पर समान रूप से 25,000 रुपये का शुल्क रखने का प्रस्ताव दिया है। लाइसेंस पांच वर्ष के लिए वैध होगा और आवेदन पर 60 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

नए ढांचे में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त, किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंस लेने की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस देने की योजना है।

वाहनों को जोड़ने या हटाने से संबंधित आवेदन पर यदि संबंधित अधिकारी 30 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो प्रस्तावित नियमों के अनुसार उन्हें स्वीकृत माना जा सकता है।

सेल्फ-ड्राइव और चालक सहित कार किराये की सेवाएं भी दायरे में

प्रस्तावित योजना में सेल्फ-ड्राइव कार किराये की सेवाओं और चालक सहित उपलब्ध कराई जाने वाली कारों—दोनों को स्पष्ट रूप से नियामकीय दायरे में लाने की बात कही गई है।

इससे किराये की कारों के विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों के लिए नियम अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। छोटे शहरों, पर्यटन स्थलों और उन क्षेत्रों में भी सेवाओं के विस्तार की संभावना बढ़ सकती है, जहां अभी बड़े वाहन बेड़े वाली कंपनियों की उपस्थिति सीमित है।

हालांकि, नए नियमों का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम योजना में लाइसेंस, वाहन संचालन और सुरक्षा से संबंधित शर्तें किस रूप में अधिसूचित की जाती हैं।

यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष जोर

सरकार ने कारोबार में प्रवेश की शर्तें आसान बनाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी प्रस्ताव का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। प्रस्तावित नियमों के तहत किराये की कारों में जीपीएस ट्रैकिंग उपकरण, प्राथमिक उपचार किट और बच्चों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त सीट या अन्य आवश्यक व्यवस्था रखने का प्रावधान है।

इसके अलावा, किराये की सेवा उपलब्ध कराने वाले संचालकों द्वारा नियुक्त चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

ग्राहक शिकायतों के निपटारे के लिए भी समय-सीमा तय करने की योजना है। इसके अनुसार, वेबसाइट के माध्यम से दर्ज शिकायतों का समाधान 24 घंटे के भीतर करने और चालकों के खिलाफ शिकायतों की जांच सात दिनों के भीतर पूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्राहक सहायता सेवा को चौबीसों घंटे उपलब्ध रखने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

प्रतिस्पर्धा बढ़ने और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलने की उम्मीद

न्यूनतम वाहन संख्या में कमी से छोटे उद्यमियों के लिए बाजार में प्रवेश की लागत घट सकती है। इससे स्थानीय स्तर पर कार किराये की सेवाओं का विस्तार, नए रोजगार के अवसर और पर्यटन क्षेत्र को सहायता मिलने की संभावना है।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और मूल्य विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि किराये की दरें निश्चित रूप से घटेंगी; कीमतों पर स्थानीय मांग, परिचालन लागत और प्रतिस्पर्धा का प्रभाव पड़ेगा।

मंत्रालय ने प्रस्तावित नियमों पर संबंधित पक्षों से 5 दिसंबर 2026 तक सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इसके बाद प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं।