महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित होने का दावा भ्रामक, नए संशोधन पर संसद में फिर चर्चा की तैयारी

• महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला मूल कानून वर्ष 2023 में संसद से पारित हो चुका है।
• अप्रैल 2026 में इस कानून के क्रियान्वयन से जुड़े नए संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला।
• 12 नवंबर की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार नए संशोधन विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है।
• राज्यसभा में बुधवार को नए महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

समग्र समाचार सेवा |

नई दिल्ली , 13 नवंबर: संसद और महिला आरक्षण से संबंधित घटनाक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक है। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष 2023 में संसद से पारित हुआ था। हालांकि, इसके क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने और परिसीमन से संबंधित प्रावधानों में बदलाव के लिए अप्रैल 2026 में लाया गया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका।

इसलिए यह दावा कि बुधवार को राज्यसभा ने एक नया महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया और अब उसे लोकसभा में भेजा जाएगा, उपलब्ध रिपोर्टों से पुष्ट नहीं होता। 12 नवंबर 2026 की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार इस मुद्दे पर नए संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है।

2023 में पारित हुआ था 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून

महिला आरक्षण का मुद्दा भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। सितंबर 2023 में संसद ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम पारित किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

इस कानून में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए उप-आरक्षण की व्यवस्था शामिल है।

हालांकि, कानून के क्रियान्वयन को अगली जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसी कारण आरक्षण को प्रभावी बनाने की समय-सीमा और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर राजनीतिक चर्चा जारी है।

अप्रैल 2026 में संशोधन विधेयक को नहीं मिला आवश्यक बहुमत

अप्रैल 2026 में सरकार ने महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से परिसीमन और लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने से संबंधित प्रावधानों वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था।

17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 मत पड़े। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका।

इस घटनाक्रम के बाद महिला आरक्षण के क्रियान्वयन, परिसीमन की प्रक्रिया और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई। विपक्ष के कुछ दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए उसे परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई थी, जबकि सरकार ने प्रस्तावित बदलावों को महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में आवश्यक बताया था।

विशेष सत्र की संभावना, नए विधेयक पर नजर

12 नवंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। रिपोर्टों में सरकार की ओर से आवश्यक समर्थन जुटाने का भरोसा जताए जाने की बात भी कही गई है। हालांकि, सत्र की तारीख और नए विधेयक के अंतिम प्रावधानों की आधिकारिक घोषणा की पुष्टि आवश्यक है।

इसलिए महिला आरक्षण से संबंधित किसी नए विधेयक की स्थिति बताते समय 2023 में पारित मूल कानून और 2026 में प्रस्तावित संशोधन के बीच अंतर करना जरूरी है।

महिला राजनीतिक भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मुद्दा

महिलाओं को विधायी संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देना भारतीय लोकतंत्र में समावेशिता और समान अवसरों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में प्रगति हो सकती है।

लेकिन किसी विधेयक के पारित होने, उसके लागू होने और उसके वास्तविक क्रियान्वयन में अंतर होता है। इस विषय पर सटीक रिपोर्टिंग के लिए संसद की कार्यवाही, मतदान के परिणाम और सरकारी अधिसूचनाओं की पुष्टि जरूरी है।