काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा होगी मजबूत, मिली 4.19 एकड़ जमीन
योगी सरकार ने वाराणसी में गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ भूमि 90 साल के लिए निःशुल्क पट्टे पर देने का किया फैसला; केंद्रीय सुरक्षा बलों की होगी स्थायी तैनाती।
- गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित की गई 4.19 एकड़ जमीन।
- 44.04 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली भूमि पर सीएपीएफ की होगी तैनाती।
- 30-30 वर्षों के नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम 90 वर्षों का पट्टा।
समग्र समाचार सेवा
वाराणसी, 19 नवंबर: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत रूप से और अधिक सुदृढ़ एवं अभेद्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने वाराणसी जिले के सदर तहसील अंतर्गत ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में स्थित 4.19 एकड़ (1.697 हेक्टेयर) सरकारी भूमि को केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस जमीन का उपयोग केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की स्थायी तैनाती, बुनियादी ढांचे के विकास और आपातकालीन सुरक्षा प्रबंधन के लिए किया जाएगा। इस कदम से काशी आने वाले देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा आवरण सुनिश्चित हो सकेगा।
44.04 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली जमीन के पट्टे की मुख्य शर्तें
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विस्तृत जानकारी के अनुसार, इस भूमि आवंटन के लिए विशेष वैधानिक और प्रशासनिक शर्तें निर्धारित की गई हैं:
बाजार मूल्य और निःशुल्क आवंटन: सर्किल रेट के अनुसार आवंटित की जा रही इस 4.19 एकड़ भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 44.04 करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश सरकार ‘सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, 2003’ के विशेष प्रावधानों के तहत इसे केंद्र सरकार को बिना किसी पट्टा शुल्क (Free of Premium/Lease Rent) के उपलब्ध करा रही है।
90 वर्षों की पट्टा अवधि: यह भूमि 30-30 वर्षों के नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम 90 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी।
असंक्रमणीय एवं सीमित उपयोग: पट्टे की शर्तों के अनुसार यह भूमि पूरी तरह असंक्रमणीय (Non-transferable) होगी। इसका इस्तेमाल केवल सुरक्षा बलों की तैनाती और सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा, इसे किसी अन्य कार्य में नहीं लाया जा सकता।
मालिकाना हक और कानूनी प्रक्रिया: भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के पास ही सुरक्षित रहेगा। यह आवंटन सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed) का निष्पादन किया जाएगा।
सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया समय (Response Time) में होगा सुधार
दिसंबर 2021 में श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर निर्माण और लोकार्पण के बाद से ही वाराणसी में श्रद्धालुओं, विदेशी पर्यटकों और वीवीआईपी हस्तियों की आवाजाही में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में यहां प्रतिदिन 50 हजार से लेकर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जबकि त्योहारों पर यह आंकड़ा कई लाख पार कर जाता है।
परिसर की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का एक स्थायी कैंप स्थापित होना अनिवार्य माना जा रहा था। नई व्यवस्था से आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा बलों का प्रतिक्रिया समय (Response Time) न्यूनतम हो जाएगा और किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे से तुरंत निपटा जा सकेगा।
निष्कर्ष
वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ जमीन आवंटित करने का यह निर्णय काशी विश्वनाथ धाम की दीर्घकालिक सुरक्षा प्रणाली को एक मजबूत संस्थागत आधार प्रदान करेगा। इससे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले करोड़ों भक्तों को एक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम वातावरण प्राप्त होगा।
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