मुंबई एयरपोर्ट की मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, MMRDA का नोटिस
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 के पास बनी मस्जिद को MMRDA ने अनधिकृत घोषित कर MIAL को तुरंत हटाने के निर्देश दिए।
- मुंबई एयरपोर्ट T2 के पास बनी मस्जिद पर तोड़क कार्रवाई का आदेश।
- MMRDA ने निर्माण को अवैध बताकर MIAL को दिया नोटिस।
- निर्माण वैध साबित करने वाले दस्तावेज अपर्याप्त पाए गए।
समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 22 नवंबर: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के टर्मिनल-2 के निकट निर्मित एक कथित अवैध मस्जिद को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने इस ढांचे को पूरी तरह अनधिकृत घोषित करते हुए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को इसे तत्काल हटाने का कड़ा निर्देश जारी किया है। प्राधिकरण की ओर से मस्जिद के प्रवेश द्वार पर औपचारिक नोटिस भी चिपका दिया गया है, जिससे क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना को लेकर चर्चाएं गरम हैं।
प्राधिकरण द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, मरोल स्थित सीटीएस (CTS) नंबर 1405 पर बनी यह मस्जिद सरकारी नियमों और नगर नियोजन प्रावधानों के प्रतिकूल पाई गई है। ‘मेसर्स अशबुल जन्ना एयरपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट’ की ओर से इस निर्माण को वैध साबित करने के उद्देश्य से जो दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें एमएमआरडीए ने खारिज कर दिया है। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रस्तुत कागजात महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम (MRTP Act), 1966 के तहत इस निर्माण को किसी भी प्रकार का कानूनी संरक्षण देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
एमएमआरडीए ने अपने निर्देश में राज्य सरकार के राजस्व एवं वन विभाग द्वारा 7 सितंबर 2010 और 10 अक्टूबर 2013 को जारी सर्कुलरों का हवाला दिया है। इन दिशा-निर्देशों के तहत MIAL को आदेश मिलते ही इस अनधिकृत ढांचे पर तुरंत तोड़क कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, की गई तोड़क कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट डिप्टी कलेक्टर और संबंधित अनधिकृत निर्माण नियंत्रण विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि MIAL इस अवैध निर्माण को हटाने में विफल रहता है, तो स्वयं एयरपोर्ट ऑपरेटर के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि हवाई अड्डे के अति-संवेदनशील क्षेत्र, वीआईपी अराइवल और टैक्सी स्टैंड के समीप 5,000 वर्ग फुट से अधिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण कर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया गया था। सोमैया ने कहा कि एमएमआरडीए द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब एक सप्ताह के भीतर इस ढांचे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसके पीछे जिम्मेदार ट्रस्टियों पर प्राथमिक जांच (FIR) दर्ज करने की मांग भी दोहराई।
दूसरी ओर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान ने इस प्रशासनिक नोटिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब संबंधित ट्रस्टी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है, तब एमएमआरडीए द्वारा जल्दबाजी में नोटिस जारी करना द्वेषपूर्ण और नफरत से प्रेरित कदम है। वारिस पठान ने मुसाफिरखाना मस्जिद पर हाल में जारी नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायपालिका से स्थगादेश (स्टे) मिलने के बावजूद प्रशासन केवल मस्जिदों और धार्मिक ढांचों को निशाना बनाने की राजनीति कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे और टर्मिनल-2 के अति-संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र से सटा होने के कारण यह मामला केवल अतिक्रमण तक सीमित न रहकर सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। विपक्षी दलों द्वारा इसे धार्मिक रूप से प्रेरित कार्रवाई बताए जाने और सत्ता पक्ष द्वारा कानून व सुरक्षा के अनुपालन पर जोर दिए जाने के बीच, अब सभी की नजरें MIAL द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम और संभावित अदालती हस्तक्षेप पर टिकी हुई हैं।
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