समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29 जून। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून, 2022 को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में ‘राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस’ (आरएएमपी) योजना, ‘पहली बार एमएसएमई एक्सपोर्टर्स की क्षमता निर्माण’ (सीबीएफटीई) योजना और ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ की नई विशेषताओं का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी हस्तांतरित करेंगे; 2022 में एमएसएमई आइडिया हैकथॉन के परिणामों की घोषणा , 2022 में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार वितरण, और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी प्रमाणपत्र जारी करेंगें।
‘उद्यमी भारत’ एमएसएमई के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए अपनी स्थापना के समय से सरकार की चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सरकार ने समय-समय पर MSME क्षेत्र को आवश्यक और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए MUDRA योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना (SFURTI), और अन्य जैसी पहल शुरू की हैं, जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री लगभग 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘Rising and Accelerating MSME Performance’ (RAMP) योजना की घोषणा करेंगे।
इसका उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव में सुधार करते हुए राज्यों में एमएसएमई की क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है।
यह नवाचार को बढ़ावा देने, विचारधारा को प्रोत्साहित करने, नए व्यवसायों को विकसित करने, और गुणवत्ता मानकों को विकसित करने, प्रथाओं और प्रक्रियाओं में सुधार, बाजार तक पहुंच बढ़ाने, तकनीकी उपकरणों को तैनात करने और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी और आत्म-स्वामित्व बनाने के लिए उद्योग 4.0 को लागू करके उद्यमिता को बढ़ावा देकर आत्मानिर्भर भारत अभियान का पूरक होगा।
प्रधान मंत्री ‘पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण’ (सीबीएफटीई) योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को वैश्विक बाजार में अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारतीय एमएसएमई की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें अपनी निर्यात क्षमता को साकार करने में सहायता मिलेगी।
प्रधान मंत्री “प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम” (पीएमईजीपी) में नई सुविधाओं को भी पेश करेंगे।
इनमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 50 लाख रुपये (25 लाख रुपये से) और सेवा क्षेत्र को 20 लाख रुपये (10 लाख रुपये से) तक बढ़ाने के साथ-साथ विशेष श्रेणी में आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना शामिल है। उच्च सब्सिडी के लिए आवेदक। इसके अतिरिक्त, आवेदकों/उद्यमियों को बैंकिंग, तकनीकी और विपणन विशेषज्ञों की भागीदारी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी एमएसएमई आइडिया हैकथॉन, 2022 के परिणामों की घोषणा करेंगे।
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