डॉ. जितेंद्र सिंह और ओम प्रकाश सकलेचा भोपाल में ‘सुशासन प्रथाओं’ पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली ,6 मार्च। भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल में 6-7 मार्च, 2023 को “सुशासन प्रथाओं” पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को वी श्रीनिवास, डीएआरपीजी सचिव भी संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र में श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश भी उपस्थित रहेंगे। समापन सत्र को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और एमएसएमई मंत्री, ओम प्रकाश सकलेचा और ,अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारी एंवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार संबोधित करेंगे। समापन सत्र को मध्यप्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार और डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री अमर नाथ भी संबोधित करेंगे।

उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी@2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा।

एनबीएस राजपूत, संयुक्त सचिव, डीएआरपीजी, भारत सरकार “डिजिटल सेक्रेटेरिएट-वे फॉरवर्ड” विषय पर सत्र I की अध्यक्षता करेंगे। श्री भरत लाल, महानिदेशक, एनसीजीजी “ई-सेवा वितरण” विषय पर सत्र II की अध्यक्षता करेंगे। निकुंज श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, मध्यप्रदेश सरकार “जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल” विषय पर सत्र III की अध्यक्षता करेंगे।

उद्घाटन सत्रों में, श्रीनाथ चक्रवर्ती, एनआईएसजी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल पहल” विषय पर सत्र IV की अध्यक्षता करेंगे। पांचवां सत्र विशेष रूप से मध्य प्रदेश की डिजिटल पहल के लिए होगा। श्री विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में आयोजित सत्र V में “मध्य प्रदेश की डिजिटल पहल” विषय पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस सत्र के दौरान साइबर तहसील और एआईएमएल फसल भविष्यवाणियां, राज्य की डिजिटल पहलों की प्रस्तुति की जाएगी और उन पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

दूसरे दिन, अमर नाथ, डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में सत्र VI में “सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म – केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और राज्य” पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। प्रोफेसर अंजलि कौशिक, एमडीआई, गुड़गांव की अध्यक्षता में “सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डेटा साझाकरण और उपयोग” विषय पर सत्र VII का आयोजन किया जाएगा। सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी (एनआईसी) की अध्यक्षता में सत्र VIII में “जीआईजीडब्ल्यू एवं अभिगम्यता दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ वेब और मोबाइल पहल” पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। प्रोफेसर प्रशांत सलवान, आईआईएम इंदौर की अध्यक्षता में “स्टार्टअप के सहयोग से डिजिटल पहल” विषय पर सत्र IX का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र के दौरान, जोहो और डीएससी पर स्टार्टअप प्रस्तुत किए जाएंगे।

यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें “अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार” के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है, जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।