उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल: विशाल सिंह बने सूचना निदेशक, 33 IAS और 3 IPS अधिकारियों का तबादला

इस बड़े बदलाव के तहत विशाल सिंह, जो अब तक भदोही के जिलाधिकारी थे, को सूचना विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे शिशिर की जगह लेंगे, जो इस पद पर लगभग सात वर्षों तक रहे। शिशिर को अब MSME और निर्यात प्रोत्साहन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

पूर्व वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व वाराणसी जिलाधिकारी एस. राजलिंगम अब नए मंडलायुक्त होंगे। मुख्यमंत्री के पूर्व विशेष सचिव सत्येन्द्र कुमार अब वाराणसी के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं।

इस फेरबदल में 12 जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया है।

• हापुड़ के नए डीएम अभिषेक पांडे होंगे।

• रवींद्र कुमार-2, जो बरेली में तैनात थे, अब आजमगढ़ के डीएम होंगे।

• अविनाश सिंह को बरेली का डीएम बनाया गया है, और अनुपम शुक्ला अब अम्बेडकर नगर की कमान संभालेंगे।

• गाजीपुर के नए डीएम अविनाश कुमार होंगे, जबकि मृदुल चौधरी को झांसी भेजा गया है।

• ग़ज़ल भारद्वाज अब महोबा की नई डीएम होंगी।

• प्रेरणा शर्मा (पूर्व डीएम, हापुड़) को SUDA निदेशक नियुक्त किया गया है।

• संजय कुमार मीणा (सीडीओ, गोरखपुर) अब मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे।

• शश्वत त्रिपाठी गोरखपुर के नए सीडीओ होंगे।

• नवनीत सिंह चहल (पूर्व डीएम, आजमगढ़) अब मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बनाए गए हैं।

• हर्षिका सिंह अब प्रयागराज की नई सीडीओ होंगी।

• आर्यका अखौरी, जो गाजीपुर की डीएम थीं, अब स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव बनी हैं।

• विशाल भारद्वाज (पूर्व डीएम, कुशीनगर) भी मुख्यमंत्री के विशेष सचिव होंगे।

• उज्जवल कुमार को मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

• पुलकित खरे अब स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रमुख होंगे।

• शैलेश कुमार को भदोही का डीएम बनाया गया है।

• अनुभव सिंह अब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे।

• शाहिद अहमद श्रावस्ती के नए सीडीओ होंगे।

• जगदीश को गृह विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है।

तीन एडीजी स्तर के अधिकारियों के तबादले भी इस सूची में शामिल हैं:

• डी.के. ठाकुर को स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) में तैनात किया गया है।

• संजय गुप्ता, जो पहले गृह विभाग में सचिव थे, अब प्रयागराज जोन के एडीजी होंगे।

• भानु भास्कर को मेरठ जोन के एडीजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह व्यापक प्रशासनिक बदलाव स्पष्ट संकेत है कि राज्य सरकार आगामी चुनावों और विकासात्मक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना चाहती है। यह फेरबदल नौकरशाही में नई ऊर्जा भरने और ज़मीनी स्तर पर सेवा वितरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है।