मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए महाराष्ट्र में सभी मंजूरी दे दी गईं: डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 15जुलाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी मंजूरी दे दी गई है. केंद्र की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र में गठित नई सरकार ने सभी मंजूरी दे दी हैं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज गुरुवार को कहा कि राज्य में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी मंजूरी दे दी गई है.

कैबिनेट की बैठक के बाद फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परियोजना को सभी तरह की मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने कहा कि लंबित मुद्दे वन संबंधी मंजूरी और भूमि अधिग्रहण समेत अन्य से संबंधित थे.
परियोजना को बाधित करने वाले सबसे बड़े और काफी समय से लंबित मुद्दों में से एक मुद्दा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी मिलने से संबंधित है. शर्तों के अनुपालन और अनिवार्य शुल्क के भुगतान के बाद मंजूरी के लिए मार्च, 2021 में आवेदन किया गया था, लेकिन यह मुद्दा अब भी महाराष्ट्र वन विभाग के पास लंबित था.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की अनुमानित लागत 1.10 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) दे रही है.महाराष्ट्र में परियोजना के लिए जरूरी भूमि का 70 फीसदी ठाणे और पालघर जिलों में अधिग्रहित कर लिया गया है.

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की पिछली सरकार ने परियोजना में तेज़ी लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे. ठाकरे ने रेल मंत्रालय से कहा था कि वह पुणे और नागपुर शहरों के बीच उच्च गति ट्रेन गलियारा बनाए.

All clearances given for the Mumbai-Ahmedabad bullet train in the state, said Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/dAyzPAVjGD

— ANI (@ANI) July 14, 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे ने सितंबर 2017 में अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी थी.ट्रेन 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी दो घंटे में तय कर सकती है.

बता दें कि राज्य में मुख्य रूप से सरकारी भूमि और वन क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के कारण परियोजना शुरू नहीं हो पाई थी . इससे पहले नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एनएचएसआरसीएल) ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वह परियोजना को बाधित करने वाले काफी समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए हस्तक्षेप करें. इस पत्र में महाराष्ट्र में परियोजना के समक्ष आ रही बाधाओं का जिक्र किया गया था. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है.

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वह भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने और ठाणे एवं पालघर जिलों में शेष भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए हस्तक्षेप करें.