भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है और यह बहुत दबाव में काम कर रही है- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,12जुलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि “भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है और यह बहुत दबाव में काम कर रही है।” यह कहते हुए कि विधायिकाओं में बहस, संवाद, विचार-विमर्श और चर्चा की प्रधानता व्यवधान और गड़बड़ी को जन्म देती है, उपराष्ट्रपति महोदय ने टिप्पणी की कि संसद के कामकाज को रोककर राजनीति को हथियार बनाना हमारी राजनीति के लिए गंभीर परिणाम देने वाला है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए, सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को “दोनों तरफ से सुविधाजनक पंचिंग बैग” बनाने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा, “जब हम कुर्सी संभालेंगे तो हमें न्यायसंगत होना होगा, निष्पक्ष होना होगा।” इस बात पर बल देते हुए कि लोकतंत्र के मंदिर को कभी भी अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि आसन का सम्मान सदैव होना चाहिए और इसके लिए संसद और विधानसभाओं में वरिष्ठ सदस्य को नेतृत्व करना होगा।

उपराष्ट्रपति महोदय ने हमारे विधानमंडलों में लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का कड़ाई से पालन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, “हाल के संसद सत्र में जिस तरह का आचरण देखा गया वह वास्तव में दर्दनाक है, क्योंकि यह हमारे विधायी प्रवचन में महत्वपूर्ण नैतिक क्षरण को प्रदर्शित करता है।”

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद और राज्य विधानमंडलों को “लोकतंत्र का ध्रुव तारा” बताते हुए कहा कि संसद और विधानमंडलों के सदस्य प्रकाशस्तंभ हैं और उन्हें अनुकरणीय आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा, “यह स्पष्ट है कि वर्तमान में हमारी संसद और विधानमंडलों के कामकाज में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकतंत्र के ये मंदिर रणनीतिक व्यवधानों और अशांति का दंश झेल रहे हैं। पार्टियों के बीच बातचीत समाप्त हो रही है और बातचीत का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है।”

यह देखते हुए कि सौहार्द और मेल-मिलाप को टकरावपूर्ण और प्रतिकूल रुख से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि “लोकतांत्रिक राजनीति एक नई गिरावट देख रही है और तनाव तथा खिंचाव का माहौल है।” उन्होंने ऐसे “विस्फोटक और चिंताजनक परिदृश्य” में सभी स्तरों पर, विशेष रूप से राजनीतिक दलों द्वारा आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा, “बुद्धि, हास्य, व्यंग्य और कटाक्ष, जो कभी विधानमंडलों में प्रवचन का अमृत थे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। अब हम अक्सर टकराव और प्रतिकूल स्थिति देखते हैं।” राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों में अनुशासन की गहरी भावना पैदा करें और उन सदस्यों को पुरस्कृत करें जिनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है बजाय उन लोगों को पुरस्कृत करने के जो भीड़ में शामिल होकर आसन के समक्ष आकर नारेबाजी कर रहे हैं।

इस अवसर पर, उपराष्ट्रपति महोदय ने यह भी साझा किया कि अक्सर सदस्य मुझसे उनके कक्ष में मिलते हैं और बताते हैं कि सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए उन्हें अपने राजनीतिक दल से आदेश मिलता है। उन्होंने सवाल किया कि “सदन को बाधित करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है?”

इस बात पर बल देते हुए कि मर्यादा और अनुशासन लोकतंत्र का दिल और आत्मा है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि “सांसद बहस करने वाले समाज का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें ब्राउनी पॉइंट अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भवयता में योगदान देना होगा।”

यह स्वीकार करते हुए कि नैतिकता और नैतिकता प्राचीन काल से भारत में सार्वजनिक जीवन की पहचान रही है, वीपी ने कहा कि नैतिकता और सदाचार मानव व्यवहार का अमृत और सार है और संसदीय लोकतंत्र के लिए सर्वोत्कृष्ट है। इस बात पर बल देते हुए कि लोकतांत्रिक मूल्य नियमित पोषण की मांग करते हैं, उन्होंने कहा कि ये तभी खिलते हैं जब चारों ओर सहयोग हो और उच्च नैतिक मानक हों।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करने का आह्वान करते हुए, उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि राष्ट्र तब प्रगति करता है जब उसके तीन अंग- विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने-अपने क्षेत्र के भीतर प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने आगाह किया, “एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था के क्षेत्र में घुसपैठ संभावित रूप से परेशान कर सकती है।”

यह रेखांकित करते हुए कि कानून विधायिका और संसद का विशेष क्षेत्र है, उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि विधायिका संवैधानिक रूप से राज्य के अन्य अंगों द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाले उल्लंघनों का सर्वसम्मति से समाधान खोजने के लिए बाध्य है। लोकतंत्र के लिए सद्भाव को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने हमारे लोकतंत्र के इन स्तंभों के शीर्ष पर मौजूद लोगों के बीच बातचीत की एक संरचित व्यवस्था के विकास की आवश्यकता व्यक्त की।

यह रेखांकित करते हुए कि सदन में बहस में भाग न लेने का कोई बहाना नहीं हो सकता है, उपराष्ट्रपति महोदय ने उस परिदृश्य को अस्वीकार कर दिया जिसमें एक सदस्य एक बिंदु पर बहस में भाग नहीं लेता है और दूसरी ओर, वह अपनी गैर-भागीदारी से पैसा कमाने की कोशिश करता है।

यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस मैराथन मार्च में, सबसे महत्वपूर्ण चालक राज्य और केंद्र स्तर पर सांसद हैं और उन्हें उदाहरण के साथ नेतृत्व करना चाहिए।