गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ की केन्द्रीय हिस्सेदारी की दूसरी किस्त के रूप में ₹1950.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की मंज़ूरी दी

• वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने 27 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत ₹13,603.20 करोड़ और 15 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत ₹2,189.28 करोड़ जारी किए

• राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) से 21 राज्यों को ₹4,571.30 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से 9 राज्यों को ₹372.09 करोड़ जारी किए गए

• इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 199 टीमें 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात रहीं

• केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों को सभी आवश्यक रसद और तकनीकी सहायता भी प्रदान की

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर: भारत सरकार के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund – SDRF) की केन्द्रीय हिस्सेदारी की दूसरी किस्त के रूप में ₹1,950.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की मंज़ूरी दी है।

कुल स्वीकृत राशि ₹1,950.80 करोड़ में से ₹384.40 करोड़ कर्नाटक के लिए और ₹1,566.40 करोड़ महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान इन राज्यों में हुई अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने में उपयोग की जाएगी।

केंद्र सरकार की यह सहायता राज्य सरकारों को राहत शिविरों की स्थापना, आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, पीने का स्वच्छ पानी, अस्थायी आवास, और अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ ही यह राशि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों, बिजली और संचार सुविधाओं के अस्थायी पुनर्निर्माण में भी मदद करेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार राज्यों के साथ सतत समन्वय कर रही है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान की जा सके।

इस वर्ष अब तक केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को ₹13,603.20 करोड़ और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को ₹2,189.28 करोड़ जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) से 21 राज्यों को ₹4,571.30 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से 9 राज्यों को ₹372.09 करोड़ जारी किए गए हैं। यह कदम भारत सरकार की आपदा प्रबंधन प्रणाली को और मज़बूत बनाता है।

केंद्र सरकार ने सभी प्रभावित राज्यों को आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें, सेना और वायुसेना की इकाइयाँ, तथा हवाई बचाव एवं राहत सामग्री वितरण के लिए विशेष विमान शामिल हैं।

इस वर्ष के मानसून सत्र में एनडीआरएफ की 199 टीमें देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात की गईं, जो समय पर राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रहीं। इन टीमों ने हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया, राहत सामग्री वितरित की और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पुनर्वास कार्यों में सहयोग दिया।

भारत सरकार का यह निरंतर प्रयास इस बात का प्रमाण है कि किसी भी आपदा की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देशवासियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।