गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड को SDRF की दूसरी किस्त के रूप में 20 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की

• नागालैंड को SDRF की केंद्रीय हिस्सेदारी की दूसरी किस्त के रूप में ₹20 करोड़ की अग्रिम मंजूरी

• केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में SDRF के तहत ₹15,554 करोड़ और NDRF के तहत ₹2,267.44 करोड़ जारी किए

• SDRF और NDRF के अलावा SDMF और NDMF से भी राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई

• इस वर्ष के मानसून में NDRF की 199 टीमों की 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तैनाती

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर:केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नागालैंड राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की दूसरी किस्त के रूप में ₹20 करोड़ अग्रिम जारी करने की मंजूरी दी है। यह सहायता राशि वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत की गई है, ताकि राज्य सरकार भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान कर सके।

नागालैंड ने इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान असामान्य रूप से भारी वर्षा का सामना किया, जिससे कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई। इन घटनाओं से जनजीवन, कृषि, आवास और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। केंद्र सरकार ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल सहायता देने का निर्णय लिया है, ताकि राज्य सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से अंजाम दे सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार हमेशा राज्यों के साथ खड़ी रही है। केंद्र सरकार न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती है। सेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की जाती हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके और आवश्यक सामग्री वितरित की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार ने SDRF के तहत 27 राज्यों को ₹15,554 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 15 राज्यों को ₹2,267.44 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) से ₹4,571.30 करोड़ 21 राज्यों को और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से ₹372.09 करोड़ 9 राज्यों को जारी किए गए हैं। यह कदम देशभर में आपदा प्रबंधन प्रणाली को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को तार्किक सहायता जैसे कि NDRF टीमों की तैनाती, सेना की सहायता, और वायुसेना की मदद से बचाव सामग्री की हवाई आपूर्ति सुनिश्चित की है। इस वर्ष के मानसून के दौरान अब तक अधिकतम 199 NDRF टीमें देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राहत और बचाव अभियानों में सक्रिय रहीं।

इन प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार आपदा प्रबंधन को केवल राहत का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा और त्वरित पुनर्वास की राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखती है। केंद्र और राज्य के बीच इस समन्वित कार्यप्रणाली से देशभर में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक मजबूत किया जा रहा है।