समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6दिसंबर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद का सत्र कल से शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में उपस्थित रहे। कांग्रेस, डी एम के, टी एम सी और एन सी पी सहित कई विपक्षी दल बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से सरकार सदन में किसी भी मुददे पर चर्चा के लिए तैयार है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा कराई जाये। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भारत-चीन सीमा की स्थिति और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की।
बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिर्फ एक दिन में करने, ईडब्ल्यूएस कोटा और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और राज्यों की आर्थिक नाकाबंदी पर चर्चा की मांग की। ओ’ब्रायन ने सरकार से यह भी कहा कि विपक्ष को अहम मुद्दे उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए।
वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष की ओर से कुछ सुझाव आए हैं। स्पीकर और चेयरमैन की अनुमति के बाद चर्चा होगी। 47 पार्टियों में से 31 पार्टियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।
बीजू जनता दल ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की आवश्यकता को उठाया। कई अन्य दलों ने इसका समर्थन किया। साथ ही कहा कि कॉलेजियम प्रणाली जैसे मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेडी ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की मांग की।
जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर की गई चर्चा
वहीं शिंदे सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पर विचार करने की बात कही और कहा कि जनसंख्या भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं बैठक में वाईएसआर कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया, खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने की जरूरत को।
नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर कार्रवाई की मांग
बैठक में शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधित्व करने वाली हरसिमरत कौर बादल ने मांग की कि पंजाब के बाहर हो रहे अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जाए और नशीले पदार्थों की आपूर्ति और खपत में वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी चर्चा हो। बादल ने मांग की कि समिति किसी नतीजे पर पहुंचे और केंद्र सरकार के वादे के मुताबिक किसानों को एमएसपी मुहैया कराए।
भारत-चीन का मुद्दे पर भी हुई चर्चा
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक पर असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने कहा कि हमने इस बैठक में नशीली दवाओं के उन्मूलन से संबंधित सुझाव दिए हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, जिसमें भारत-चीन का मुद्दा भी शामिल है।
शरद पवार ने उठाया कर्नाटक- महाराष्ट्र के बीच चल रहा सीमा विवाद का मुद्दा
सीमा मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक- महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर शरद पवार ने कहा कि सीएम शिंदे की कर्नाटक के सीएम से बात करने के बावजूद, उन्होंने इस मुद्दे पर कोई नरमी नहीं दिखाई है। किसी को भी हमारे (महाराष्ट्र) धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और यह गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए।
आगे उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे को कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए। संसद सत्र शुरू होने वाला है, मैं सभी सांसदों से एक साथ आने और इस पर स्टैंड लेने का अनुरोध करता हूं।
ओम बिरला कार्य सलाहकार समिति की एक अलग बैठक की अध्यक्षता करेंगे
वहीं आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्य सलाहकार समिति की एक अलग बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बार उन्होंने इस बार सत्र की पूर्व संध्या पर पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बजाय व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक बुलाने का फैसला किया। बीएसी सदन के विधायी एजेंडे के साथ-साथ उन मुद्दों पर भी चर्चा करती है, जिन पर पार्टियां चर्चा करना चाहेंगी। पिछले हफ्ते सरकार ने शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए 16 ने विधेयकों को सूचीबद्ध किया था।
संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू
गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होगा और यह 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। पिछले सप्ताह सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किये जाने वाले 16 विधेयकों की सूची जारी की थी । संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बैठक के लिये लोकसभा एवं राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा था।
सत्र के दौरान ही चुनाव परिणाम
सत्र के दौरान ही आठ दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आएंगे। ऐसे में शीतकालीन सत्र पर इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम की छाया भी देखने को मिलेगी।
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