समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 17 मई।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय- व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 15267.86 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 7633.93 लाख (रु० छिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख तिरानबे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि निर्मित सम्पर्क मार्ग का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जायेगा।स्वीकृत की गयी धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा। धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
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