अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बिग्रेडियर (सेवानिवृत) बी. डी. मिश्रा ने आज यहां केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और विशेष रूप से संवर्ग संबंधित तथा राज्य से संबंधित अन्य मुद्दों सहित व्यापक मु्द्दों पर चर्चा की।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू सहित अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार की अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए एक अलग भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की मांग दोहराई, जो वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं गोवा राज्यों द्वारा साझा एजीएमयूटी संवर्ग का एक हिस्सा है।
31 अक्टूबर के बाद जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के भी एजीएमयूटी संवर्ग का हिस्सा बन जाने को देखते हुए बिग्रेडियर मिश्रा ने राज्यों को इससे बाहर करने की संभावना ढूंढने का आग्रह किया क्योंकि अगले महीने से संवर्ग में दो नए संघ शासित प्रदेश जुड़ जाएंगे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने पहले ही अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा अग्रेषित मांग की संभावना एवं व्यवहार्यता ढूंढने की प्रक्रिया आरंभ करने का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं इसलिए गृह मंत्रालय के साथ भी इस पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी।
इसी बीच, डोनर मंत्री ने राज्यपाल को सूचित किया कि अरुणाचल प्रदेश के लिए लंबित केंद्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं में से अधिकांश को मंजूरी दे दी गई है और उनकी संतोषजनक तरीके से प्रगति हो रही है।
डोनर मंत्री ने राज्यपाल के साथ मोदी सरकार द्वारा परिकल्पित पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़ी कई पहलों को भी साझा किया।
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