पेगासस कांड में फंसी बंगाल सरकार, राज्य की ओर से गठित जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

समग्र समाचार सेवा
कोलकाता, 12 अगस्त। पेगासस जासूसी मामले की पड़ताल के लिए बंगाल सरकार द्वारा गठित जांच आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और बंगाल सरकार के 27 जुलाई के नोटिफिकेशन को रद करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो आयोग का गठन क्यों किया गया? इसमें आयोग की जांच पर रोक की मांग भी की गई है।

दरअसल बंगाल सरकार ने 27 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (रिटायर्ड) मदन बी लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (रिटायर्ड) ज्योतिर्मयी भट्टाचार्य इसके सदस्य हैं।

इस जांच आयोग में शामिल दोनों रिटायर्ड जज बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करेंगे। इधर, सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की एसआइटी जांच को लेकर दस याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 16 अगस्त को इस मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना है।