असम की कनेक्टिविटी को बड़ी मजबूती: MoRTH ने NH-15 के फोर-लेनिंग प्रोजेक्ट्स को दी मंज़ूरी

पहली परियोजना के तहत NH-15 को बाइहाटा चरियाली से मंगलदोई बायपास की शुरुआत तक फोर-लेन किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित करेगा जो NH-15 को NH-27 से जोड़ेगा। यह रणनीतिक मार्ग ऊपरी और निचले असम के बीच तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की ओर यात्रा करने वाले वाहनों के लिए अधिक सहज और तेज़ रास्ता प्रदान करेगा।

दूसरी स्वीकृत परियोजना मंगलदोई (बायपास को छोड़कर) से लेकर मिशन चरियाली तक के हिस्से की फोर-लेनिंग से जुड़ी है, जो रंगिया राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह खंड क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाएगा, जिससे असम में व्यापार और परिवहन गलियारों तक पहुंच को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।

अधिकारियों ने बताया कि नई अलाइनमेंट योजनाएं इस तरह तैयार की गई हैं कि भूमि अधिग्रहण की समस्याएं न्यूनतम रहें, साथ ही सड़क की डिज़ाइन और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। यह कदम केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना और अन्य प्रमुख योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर भारत की सड़क अवसंरचना को सशक्त बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

एक वरिष्ठ MoRTH अधिकारी ने कहा, “यह मंज़ूरी असम के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। NH-15 की फोर-लेनिंग से ट्रैफिक की भीड़ कम होगी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी।”

स्थानीय हितधारकों और निवासियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि बेहतर हाईवे से माल ढुलाई में सहूलियत, आपातकालीन सेवाओं की तेजी से प्रतिक्रिया, और शहरों के बीच विद्यार्थियों व कामकाजी लोगों के आने-जाने में काफी सुधार होगा।

असम का सड़क नेटवर्क, जो अक्सर मानसून और भौगोलिक बाधाओं से जूझता है, इस प्रकार के आधुनिकीकरण प्रयासों से काफी लाभान्वित होने की संभावना है। ये परियोजनाएं मौजूदा हाईवे पर किसी भी तरह की बाधा की स्थिति में एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी काम करेंगी।

परियोजनाएं पूरी होने के बाद, उन्नत NH-15 कॉरिडोर असम को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में और अधिक मजबूती से जोड़ देगा, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि, निवेश और क्षेत्रीय एकीकरण की आकांक्षाओं को बल मिलेगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और भूमि अधिग्रहण की अगली प्रक्रियाएं जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, और इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य आने वाले वित्तीय वर्ष में शुरू हो सकता है।