नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक: 16 एजेंडों पर मुहर, 20 लाख नौकरियों की तैयारी और जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी

समग्र समाचार सेवा
पटना, 19 अगस्त: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 16 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला रोजगार को लेकर किया गया है। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सरकार 20 लाख नौकरियां देने की तैयारी में है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की अलग बैठक की, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ कैबिनेट फैसलों पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे।

नौकरी और मानदेय पर बड़ा फैसला

सरकार की ओर से रोजगार पर फोकस करते हुए 20 लाख नौकरी देने की दिशा में पहल की गई है। इससे पहले भी शिक्षा विभाग के रसोइयों, नाइट गार्ड्स, शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय दोगुना किया गया था। बुधवार की बैठक में जेपी सेनानियों और बीएलओ को लेकर भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी

कैबिनेट ने जेपी सेनानियों की पेंशन में बड़ा इजाफा किया है। पहले जहां 7,500 रुपये की पेंशन मिलती थी, उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, जिन्हें 15,000 रुपये मिल रहा था, उनकी पेंशन अब 30,000 रुपये कर दी गई है। इस फैसले से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
जेपी सेनानी अरविंद पांडेय ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी हैं और उन्होंने आपातकाल के दौरान जेपी सेनानियों के साथ जेल यात्रा की थी।

लिपिक पदों का सृजन और कृषि विश्वविद्यालय को राशि

बैठक में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 459 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में विकास कार्यों के लिए 258 करोड़ 60 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीविका कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय के रूप में 3 अरब 47 करोड़ 51 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया।

भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक विस्तार

सरकार ने अमृतसर-कोलकाता आधुनिक कॉरिडोर परियोजना के लिए 1,300 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 4 अरब 16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
इसके साथ ही, सिवान जिले में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हेतु 167.34 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 1 अरब 13 करोड़ 92 लाख रुपये की मंजूरी दी गई।

बाढ़ और सड़क परियोजनाओं पर जोर

कैबिनेट ने बाढ़ नियंत्रण और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया।

• पटना के मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटाड़ फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए 292 करोड़ 74 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
• पुनपुन नदी पर सस्पेंशन पुल और बचाव कार्य के लिए 82 करोड़ 99 लाख रुपये की मंजूरी दी गई।

नीतीश सरकार की इस कैबिनेट बैठक को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 20 लाख नौकरियां, जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी, और बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण व विकास परियोजनाओं की मंजूरी ने इस बैठक को ऐतिहासिक बना दिया है। यह फैसले बिहार की राजनीति और जनता दोनों के लिए आने वाले समय में गहरे असर छोड़ेंगे।