समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20अगस्त। शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें पार्टी ने सिसोदिया को मुख्य आरोपी जबकि अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया। पार्टी का कहना है कि सिसोदिया ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘शराब घोटाले के नंबर वन आरोपी मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल (दिल्ली सीएम) हैं। आज की प्रेस कांफ्रेंस में साफ दिख रहा था कि घोटाले के बाद उनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है। उन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर तक नहीं दिया। मनीष जी, अगर आपकी शराब नीति सही थी, तो आपने इसे वापस क्यों लिया? यह ‘चोर की दाढ़ी में तिनका’ जैसा है… आपके मन में शराब कारोबारियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? मैं अरविंद केजरीवाल को देश के सामने आने और 24 घंटे के अंदर जवाब देने की चुनौती देता हूं।’
केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि मैनुफैक्चरिंग कंपनियों को शराब बेचने की अनुमति क्यों दी गई। आबकारी विभाग ने 25 अक्टूबर को जब ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर सवाल खड़े किए तब भी उन्हें शराब बिक्री की इजाजत क्यों दी गई। दिल्ली कैबिनेट ने शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बीजेपी नेताओं ने डिप्टी सीएम को MONEY SHH बताया। कमाई करो और चुप रहो।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल सरकार सच्चाई, जिम्मेदारी और सवालों से भागती है। अब ये लोग जनता से भागेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया को बताना होगा कि सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर एक का अन्य आरोपियों से क्या संबंध है। साथ ही ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब का ठेका क्यों दिया गया।
उन्होंने कहा कि भले ही सीबीआई ने शराब नीति के तहत मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया गया हो लेकिन इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्मा सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। साथ ही उन्होंने कहा, ‘मनीष सिसोदिया को शायद अब अपने नाम की स्पेलिंग भी बदल लेकिन चाहिए। उनका नाम मनीष के बजाय MONEY SHH होने चाहिए।
#WATCH | "Manish Sisodia might have now changed the spelling of his name too. Now it is – M O N E Y SHH," says Union Minister Anurag Thakur
CBI officials raided the residence & office of Delhi Deputy CM Manish Sisodia for 14 hours in the Excise policy case, yesterday, August 20. pic.twitter.com/NNFf6xQr88
— ANI (@ANI) August 20, 2022
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