उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश, यहां जानें सीएम योगी के बड़े- बड़े ऐलान

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 26मई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है. प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये का बजट पेश किया है. इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कई सौंगाते हैं. गोरखपुर और बनारस मेट्रो चलाने से लेकर साल में 2 गैस सिलेंडर तक फ्री बांटने का ऐलान बजट में किया गया है।

बजट में किए ये गए ऐलान
– अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न, साबुत चान, रीफाइंड सोयाबीन तेल और आयोडाइज्ड नमक से साथ ही उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे.
– कानपुर, आगरा, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर, वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी. वहीं वाराणसी में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा.
– बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा. वहीं कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई जाएगी. इसके तहत गांवों में सरकार सोलर लाइट लगाएगी.
– अयोध्या में सूर्यकांड विकास को 140 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं. वहीं वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
– 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपये की निवेश से 4 लाख व्यक्तियों के लए रोजगार का सृजन किया जाएगा.
– 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे. वहीं गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ में महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा.
– मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा.
– मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 695 करोड़ रुपये निर्धारित
– वृद्धापेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह की गई. वहीं महिला पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को देय पेंशन राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है.
– प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजोना के तहत गरीब परिवारों को निशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश बजट 2022 की खास बातें
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना के लिए 75.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है. राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है.
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण एवं कौशल विकास हेतु 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.
किसानों के लिए, राज्य सरकार ने किसान दुर्घटना योजना के तहत 650 करोड़ का प्रस्ताव रखा. योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु/विकलांगता के मामले में अधिकतम 5 लाख प्रदान करने का प्रावधान है.
राज्य के वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष में 15,000 सोलर पंप लगाने का वादा किया है. इसके अलावा, बजट में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरित करने का भी लक्ष्य रखा गया है.
राज्य ने मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तावित किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी के ‘लोक कल्याण संकल्प’ पत्र के तहत युवाओं को दो करोड़ स्मार्टफोन/टैबलेट बांटेगी.
स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के लिए बजट में 1,500 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है.
युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कुल 100 इनक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप स्थापित करना है.
आदित्यनाथ सरकार ने प्रतियोगी छात्रों को उनके घरों के पास कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अभ्युदय योजना लागू करने का प्रस्ताव किया गया है. यूपी के वित्त मंत्री के अनुसार, योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
युवा वकीलों को पहले तीन वर्षों के काम के लिए किताबें और पत्रिकाएं खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
वाराणसी जिले में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हेतु भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपये का प्रावधान भी प्रस्तावित है.
रोजगार सृजन के लिए मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए और वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 800 इकाइयों की स्थापना कर 16,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है.
माध्यमिक शिक्षा में 40,402 शिक्षकों का चयन किया गया है और शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 7,540 पद सृजित किए गए हैं.