प्रशासनिक न्यूज

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10 दिसंबर। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जारी गतिरोध ने फिर से उस समय को ताजा कर दिया, जब पिछले साल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने राजधानी दिल्ली की ओर कूच किया था। इस बार भी किसानों ने अपनी…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10 दिसंबर। अयोध्या राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय पिछले दिनों देशभर में व्यापक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी, जिसके बाद इसे…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10 दिसंबर। भारत में Goods and Services Tax (GST) को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार GST की दरों में वृद्धि की तैयारी कर रही है, जिससे देशभर में वस्त्र,…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10 दिसंबर। दुनिया के कई देशों में घटती जन्म दर एक गंभीर समस्या बन गई है। इस चुनौती का सामना करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में एक नई पहल के तहत कुछ देशों ने कॉलेजों में छात्रों को 'प्यार करने के…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10 दिसंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव सट्टा मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 387 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। इस सट्टेबाजी घोटाले में विदेशी कंपनियों और बड़े नेटवर्क का भी खुलासा हुआ…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। यह पहल इन राज्यों में शिक्षा को मजबूत करने और…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10 दिसंबर। ओडिशा के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में तीन नई रेलवे लाइनों की नींव रखी। यह परियोजनाएं न केवल क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आदिवासी…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,9 दिसंबर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली स्थित आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने उनकी 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की जब्त संपत्तियों को रिलीज करने का आदेश दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,9 दिसंबर। पंजाब में किसान आंदोलन के कारण प्रशासन ने 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया है। यह फैसला आंदोलन के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इंटरनेट प्रतिबंध के…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,9 दिसंबर। भारत सरकार ने हाल ही में दूरसंचार इंटरसेप्शन से जुड़े नए नियम 2024 की घोषणा की है। इन नियमों का उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना है, लेकिन इसके साथ ही नागरिकों की निजता सुनिश्चित करने का भी दावा…