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पाकिस्तान दुनियाभर में आतंकियों को पालने वाले मुल्क़ के तौर पर जाना जाता है. वक्त वक्त पर भारत के खिलाफ साजिस रचने वाले आतंकियों के पाकिस्तान की जमीन पर पनाह लेने की खबर आती है.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है, मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूचित किया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि हाल में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे यह संदेश गया है कि नरेन्द्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे।

कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर कल झारखंड में ग्रामीण उद्यमी योजना के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 से अधिक आदिवासी महिलाओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे।

"आज़ादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान (निमास) की 4 सदस्यीय टीम कल 18 जनवरी, 2023 को हनोई, वियतनाम से 6 देशों के साइकिलिंग अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 जनवरी 2023 को दोपहर एक बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती जिले में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले में बस्ती से…

केंद्रीय युवा एवं खेल व सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कर्नाटक के धारवाड़ में 26 वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। गौरतलब है कि इस पांच दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन बीते गुरुवार को…

केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण व युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर आज त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित "युवा संवाद, भारत @2047 कार्यक्रम" में सम्मिलित हुए. इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया.

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा…

बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य की कार्रवाई संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है.