केंद्र सरकार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 दिसंबर, 2022 को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लाभार्थियों द्वारा सैन्य/सशस्त्र बलों के अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स (एचएसआर) को लेकर पूरी प्रतिपूर्ति की…

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि किसानों के लिए बागवानी…

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर आज केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में…

कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी थी जो फिलहाल बहाल नहीं होगी। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसके संकेत दिए है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए…

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1,472, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 864 और भारतीय वन सेवा (IFS) के 1,057 अधिकारियों के पद खाली हैं. लोकसभा में बुधवार को यह जानकारी दी गई.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों को आधुनिक डिजिटल तकनीक देकर उन्हें सशक्त और क्षमतावान बनाया है।

केंद्र सरकार ने नये उभरते हुए खिलाड़ियों के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदेशों में प्रशिक्षण शिविरों सहित खेल के बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय कोचिंग सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान की है।

केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (डीओएनईआर) श्री जी. किशन रेड्डी ने 13 दिसंबर 2022 को पुडद्दुचेरी की अपनी यात्रा के दौरान कई पर्यटन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं को पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन…

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) सोसायटी की 36वीं वार्षिक आम सभा और नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति (एससीआईएलआर)की…

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी व कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत सरकार जल्द ही राष्ट्रीय डेटा शासन ढांचा नीति के तहत एकसमान और सुसंगत अज्ञात डेटा सेट एकत्र करना शुरू करेगी।