राज्य सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो संदेश के माध्यम से जल पर पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के 2.5 लाख से अधिक बुनकरों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करघों को बिजली सब्सिडी दी जानी चाहिए।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्‍यानंद राय ने आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। समारोह में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्‍यूरो (BPR &…

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से जल संरक्षण के विषय पर राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का विषय 'वाटर विजन @ 2047' है और फोरम का उद्देश्य सतत विकास और मानव…

जम्मू के राजौरी जिले के धनगरी गांव में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने दो नाबालिगों सहित छह लोगों की हत्या कर दी। इससे पूरे जम्मू-कश्मीर में आक्रोश व्याप्त है। आतंकवादियों ने 1 जनवरी को हिंदू समुदाय के सदस्यों के तीन घरों पर गोलीबारी की।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में रह रहे करीब 50 हजार लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में…

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति के लिए आयोजित तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर तथा…

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी छह और सात जनवरी, 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिये यह एक और पहल की जा रही है। मुख्य सचिवों का इस तरह…

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये होगा, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के…

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना के लिए अनुमानित लागत के लिए निवेश को मंजूरी दे दी है।