विधि व क़ानून

नई दिल्ली,24अप्रैल 2025 : रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के हवाले से मोसाद (इज़राइली खुफिया सेवा) के कथित गुप्त अभियान “ऑपरेशन ज़ेपेलिन” ने भारत की जीडीपी और राजनीतिक स्थिरता को भंग करने के उद्देश्य से विदेशों से समर्थन प्राप्त …

पूनम शर्मा द्वारा आज रविश कुमार का  अनर्गल प्रलाप सुना जिसमें भारत सरकार की आलोचना करते हुए वह कह रहे थे कि पर्यटकों के लिए एडवाइज़री सरकार ने क्यों नहीं जारी की । यहाँ अब इन पत्रकार महोदय को कौन समझाए कि भाईसाहब एडवाइज़री एक ऐसा दस्तावेज़…

22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न केवल जान-माल की क्षति की, बल्कि घाटी की सबसे अहम आर्थिक धुरी ''पर्यटन'' को गंभीर रूप से प्रभावित करने की शुरुआत कर दी है। भविष्य के परिदृश्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने…

नई दिल्ली 22अप्रैल  2025 : केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य में लागू किए जा रहे तीन नए आपराधिक कानूनों की…

राम सुभाष वर्मा  असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)  पंडित जवाहरलाल नेहरू कालेज बाँदा , यू .पी . जजों की नियुक्ति की बेहतर प्रणाली डिज़ाइन करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही,…

 कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओमप्रकाश की सनसनीखेज हत्या पूरे पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया है। इस वारदात ने न सिर्फ एक प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी की दर्दनाक मौत को सामने लाया है, बल्कि उसके पीछे छिपे घरेलू झगड़े, मानसिक अस्थिरता और संपत्ति…

नई दिल्ली 20 अप्रैल 2025  : बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के एक नेता भाबेश चंद्र रॉय की कथित अपहरण और हत्या की घटना ने भारत सरकार को चिंतित कर दिया है। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार…

स्कॉटलैंड की  संसद ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम रखते हुए प्रस्ताव S6M-17089 को अपना समय दिया, जिसमें पहली बार स्कॉटलैंड के और पूरे यूके के इतिहास में हिंदूफोबिया की निंदा की गई। यह प्रस्ताव एडिनबर्ग ईस्टर्न की एमएसपी और अल्बा पार्टी की…

पूनम शर्मा 2025 के संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ संसद से पारित कानून है, दूसरी तरफ उसका विरोध कर रहे कुछ संगठन हैं—जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि विरोध हो रहा है, बल्कि यह…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,19 अप्रैल। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था — सुप्रीम कोर्ट, जो कभी संविधानिक नैतिकता का अंतिम प्रहरी मानी जाती थी, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ उस पर न्याय की निष्पक्षता में दोहरापन अपनाने के आरोप लग रहे हैं।…