विधि व क़ानून

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 08 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को संसद में पेश करने के लिए विधि एवं…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 08 मार्च। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जातियों/समुदायों को शामिल करने और क्रीमी…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,06 मार्च। एक साथ चुनाव पर विधि आयोग अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। आयोग एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव…

इंद्र वशिष्ठ, सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 के तहत तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संगठन…

👉🏿1) वक़्फ़ बोर्ड ख़त्म होगा(ये कश्मीर के धारा 370 से भी ज्यादा ख़तरनाक है) 👉🏿2) CAA_NRC क़ानून लागु कर के 10 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जायेगा 👉🏿3) माइनॉरिटी कमिसन ख़त्म होगा 👉🏿4) पूजा स्थल क़ानून ख़त्म होगा_(हिन्दुओ के 50 हज़ार…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,28 फरवरी। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की नेता और डिप्टी पीएम पद की दावेदार एंजेला रेनर भारत की तरक्की से काफी प्रभावित हैं। शनिवार को वे रायसीना डायलॉग सम्मेलन के सत्र में शामिल हुईं। सत्र से अलग मीडिया से बातचीत में…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27जनवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दमन में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा और निशिथ प्रमाणिक, समिति के 11 सदस्य,…

भाजपा-जजपा सरकार के दौरान चरमराई प्रदेश की कानून व्यवस्था, बदमाशों को पकड़ने की बजाए किसानों को बॉर्डर पर रोकने में लगी पुलिस- नीरज शर्मा

समग्र समाचार सेवा  नई दिल्ली,26 फरवरी। आज को एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बहादुरगढ में दिन दहाडे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मामले पर सदन में बोलते हुए कहा कि हत्या का मुख्य कारण यह कि भाजपा सरकार पुलिस का…

समग्र समाचार सेवा दिसपुर , 24फरवरी। असम कैबिनेट ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द करने की मंजूरी दे दी है. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने…