विधि व क़ानून

नई दिल्ली, 15 अप्रैल | भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक (बिल) पर अधिकतम तीन महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा।…

नई दिल्ली/चेन्नई – सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को मंजूरी न देने के फैसले को कानून के अनुरूप नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10 अप्रैल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक विवादास्पद फैसले में बलात्कार के आरोपी को जमानत प्रदान कर दी और न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने टिप्पणी की कि पीड़िता ने "स्वयं परेशानी को आमंत्रित किया" और घटना के…

समग्र समाचार सेवा चेन्नई,9 अप्रैल। मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई के अलवरपेट इलाके में सेंट मैरी रोड के पास सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए एक कैथोलिक चर्च और 50 फुट ऊंचे ग्रोटो (गुफा संरचना) को ढहाने का निर्देश दिया है। अदालत ने 2…

पूनम शर्मा क्या आज के डिजिटल,  मोबाईल फोन के युग में जिससे संपर्क  साधने की प्रक्रिया इतनी सुलभ हो चली है कि आप किसी भी समय सहायता प्राप्त कर सकते हों ,वहीं दूसरी ओर डिजिटल माध्यम से  सोशल मीडिया ने जहाँ एक ओर लोगों को जोड़ा है, क्या यह…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,8 अप्रैल। हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक ने पूरे देश में राजनीतिक और कानूनी भूचाल खड़ा कर दिया है। वक्फ संपत्तियों की डिजिटल ऑडिट और निगरानी के चलते अवैध कब्जों, संदिग्ध खरीद-फरोख्त और राजनीतिक सांठगांठ की…

छत्तीसगढ़ ,बिलासपुर, 8 अप्रैल 2025 — रामनवमी जैसे पवित्र त्योहार के दिन, जब पूरा देश भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव में मग्न था, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई क्षेत्र में एक घर में …

समग्र समाचार सेवा कोलकाता,3 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा की गई 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। यही नहीं, इन शिक्षकों…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,3 अप्रैल। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,2 अप्रैल केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का विरोध किए जाने के बाद, शीर्ष अदालत ने हिंदू धार्मिक न्यास (एंडोमेंट) कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संबंधित हाई कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया…