प्रशासनिक न्यूज

नेताओं को पुत्रों की चिंता! मप्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जिस तरह भाजपा ने खंडवा और रैगांव में अपने दिवंगत सांसद, विधायक के पुत्रों को टिकट न देकर…

इंद्र वशिष्ठ दिल्ली में अपराध से निपटने या कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेशक पुलिस कम हो, लेकिन आईपीएस अफसरों की सेवा मेंं पुलिसकर्मी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। दिल्ली पुलिस में तैनात आईपीएस अफसरों के लिए ही नहीं, दिल्ली से हजारों मील दूर…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। पूर्व केंद्रीय सचिव और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खरे को मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। खरे 30 सितंबर को सचिव (उच्च शिक्षा) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। एक…

इंद्र वशिष्ठ दिल्ली पुलिस में आज 32आईपीएस/दानिप्स अफसरों के तबादला/ तैनाती के आदेश जारी किए गए है। चंडीगढ़ से वापस आए 1989 बैच के आईपीएस संजय बेनीवाल को स्पेशल कमिश्नर ( पर्सेप्शन एवं मैनेजमेंट और मीडिया सेल) नियुक्त किया गया है।…

इंद्र वशिष्ठ दिल्ली पुलिस में एसएचओ के स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा कल 55 एसएचओ के तबादला / तैनाती का आदेश जारी किया गया। 55 एसएचओ में से 44 ऐसे हैं जिन्हें एसएचओ के पद पर पहली बार तैनात किया गया है। आठ महिला…

*रवीन्द्र जैन मंत्री-प्रमुख सचिव में तू-तड़ाक मप्र में एक कबीना मंत्री और उनके विभागीय प्रमुख सचिव के बीच मामूली मनमुटाव अब तू-तड़ाक पर पहुंच गया है। विभाग के कामकाज को लेकर मंत्री की पटरी प्रमुख सचिव से नहीं बैठ रही है। मजेदार बात…

समग्र समाचार सेवा देहरादून, 5 अक्टूबर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव-2022 से पहले लगातार आईएएस अधिकारियों के तबादलों किए जा रहे है। पिछले दिनों अधिकारियों के तबादलों की लंबी सूची के बाद एक बार फिर कुछ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में…

समग्र समाचार सेवा भोपाल, 28 सितम्बर। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर पुलिस विभाग में नौकरी पाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि व्यापम 2013 में आयोजित लोक…

*मध्य प्रदेश डायरी - रविंद्र जैन भ्रष्टाचार के एक करोड़ जमा मप्र के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है कि भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे संचालक स्तर के अधिकार को वित्तीय अनियमितताओं की एक करोड़ से अधिक की राशि अपने खाते से सरकार के…